वंचित घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला गती मिळेल - आमदार अमित गोरखे
पुणे, (प्रतिनिधी): विधान परिषद आमदार अमित गोरखे यांच्या अथक पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांमधील जाचक अटी शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे समाजातील गरजू घटकांना कर्ज मिळवणे आता अधिक सोपे होणार असून, महामंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या हजारो कर्जांना तातडीने मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार अमित गोरखे यांनी या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या जाचक अटी शिथिल करण्याची सातत्याने मागणी केली होती. तसेच, विधानसभेच्या अधिवेशनातही त्यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले होते.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमदार गोरखे यांच्या मागण्यांना हिरवा कंदील मिळाला. या निर्णयानुसार, महामंडळाच्या कर्ज योजनेसाठीची 'एकापेक्षा जास्त जामीनदारांची अट' रद्द करण्यात आली आहे. आता फक्त एकाच जामीनदाराची आवश्यकता असेल. याशिवाय, महामंडळाच्या शासन हमीला पाच वर्षांची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांना त्वरित मंजुरी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या निर्णयानंतर आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. "या अटी शिथिल झाल्यामुळे जास्तीत जास्त लोक या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Amit Gorkhe
Annabhau Sathe Corporation
Loan Scheme
Government Decision
OBC Welfare
#AmitGorkhe #AnnabhauSathe #LoanScheme #MaharashtraGovernment #Pune #OBC #EconomicEmpowerment

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: