सोयगाव शहरासह बनोटी मंडळाच्या शेतकऱ्यांची उपेक्षा: पोक्रा योजनेतून वगळले

 

दिलीप शिंदे  

सोयगाव: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यासाठी सोयगाव तालुक्यातील २१ गावांची निवड करण्यात आली असली तरी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या गावांची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र निवडणुका संपल्यानंतरही महसूल व कृषी विभागाने गावस्तरीय समित्या स्थापन केल्या नाहीत. परिणामी, ही योजना नवीन वर्षातच सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  

बनोटी मंडळ व सोयगाव शहर वगळल्याने संतापाचे वातावरण  

पोखरा योजनेतून सोयगाव शहरासह बनोटी मंडळातील ४३ गावे वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी मंत्रीपदाच्या शर्यतीसाठी मुंबईत व्यस्त आहेत, त्यामुळे सोयगाव तालुक्यातील शेतकरी वाऱ्यावर सोडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.  

२१ गावांचा योजनेत समावेश  

पोखरा योजनेत जरंडी, माळेगाव, पिंपरी, कंकराळा, रावेरी, सोनासवाडी, गलवाडा, आमखेडा, वरखेडी (खु.), पळसखेडा, धनवट, जंगलातांडा, फरदापूर, चोंडेश्वर, वरखेडी (बु.), ठाणा, मोलखेडा, राकसा, हिंगणा आणि जामठी या २१ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सोयगाव महसूल मंडळातील सहा गावे, जरंडी मंडळातील दोन गावे, आणि सावळद बारा मंडळातील उर्वरित ११ गावे आहेत. मात्र, बनोटी मंडळ पूर्णतः वगळण्यात आल्याने या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.  

बनोटी मंडळातील शेतकऱ्यांची उपेक्षा  

बनोटी मंडळातील शेतकऱ्यांचे खरिपातील नुकसानीमुळे आधीच हाल सुरू आहेत. त्यात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प राबविण्याची नितांत गरज असताना या मंडळाला योजनेतून वगळण्यात आले आहे.  

योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब 

पोक्रा योजनेत समाविष्ट गावांमध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावस्तरीय समित्या गठित करणे आवश्यक आहे. मात्र, महसूल व कृषी विभागाने अद्याप संयुक्त बैठक घेतलेली नाही. पंचायत समितीकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना ग्रामसभांचे नियोजन करण्याचे निर्देशही दिलेले नाहीत. त्यामुळे योजनेचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.  

शेतकऱ्यांची मागणी 

बनोटी मंडळातील शेतकरी वगळण्याचा निर्णय फेरविचारासाठी रद्द करावा आणि या भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य योजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे. तसेच, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित समित्या स्थापन करून संबंधित यंत्रणांनी काम सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  

आता पुढे काय?

महसूल व कृषी विभागाने पुढील पाऊल उचलण्यास विलंब टाळावा, अन्यथा शेतकऱ्यांचा संताप अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. जर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर आगामी काळात सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते.