आरक्षणाच्या असमान वाटपावर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर; केंद्र सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील आर्थिक असमानतेवर घेतली दखल

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी): सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील आरक्षणात प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असून, आता पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

या जनहित याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील आहेत. या याचिकेचा उद्देश विद्यमान आरक्षण धोरणांअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांचे असमान वितरण आणि त्यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक असमानता अधोरेखित करणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.