नवीन प्राप्तिकर विधेयक लोकसभेत मंजूर; ६० वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेणार

मागे घेतलेल्या जुन्या विधेयकातील त्रुटी दूर करून नवीन विधेयक

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी): लोकसभेत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेली दोन महत्त्वाची विधेयके आवाजी मताने मंजूर झाली आहेत. यात 'कर आकारणी कायदे सुधारणा विधेयक, २०२५' आणि 'नवीन प्राप्तिकर विधेयक, २०२५' यांचा समावेश आहे. विरोधकांच्या गदारोळादरम्यान ही विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली.

नवीन प्राप्तिकर विधेयक, २०२५ हे सहा दशकांहून अधिक जुन्या 'प्राप्तिकर कायदा, १९६१' ची जागा घेणार आहे. याआधीचे प्राप्तिकर विधेयक काही त्रुटींमुळे गेल्या आठवड्यात सरकारने मागे घेतले होते. भाजपा खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय प्रवर समितीने सुचवलेल्या २८५ शिफारसींचा या सुधारित विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे.

या विधेयकाविषयी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, "या सुधारित विधेयकात क्लिष्ट भाषा टाळून सोप्या भाषेत प्राप्तिकर सवलतींचे विवरण देण्यात आले आहे. प्रमाणित वजावट, घराच्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न इत्यादींबाबतचा संभ्रम सोप्या आणि सरळ भाषेत दूर करण्यात आला आहे."