महाराष्ट्रात चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश

 

नवी दिल्ली  – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्याने निर्माण झालेल्या लोकशाहीतील रिक्ततेला थेट वळण देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) आगामी चार महिन्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्यामुळे, शासनातील पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी नमूद केले की, प्रशासकीय किंवा कायदेशीर अडचणींच्या कारणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनंत काळापर्यंत लांबणीवर टाकणे योग्य नाही. ही प्रक्रिया संविधानिक आदेशांचे उल्लंघन करते आणि स्थानिक स्वराज्यतेला कमजोर करते.

न्यायालयाने इतर मागास वर्ग (OBC) आरक्षणाच्या संदर्भात देखील स्पष्टता दिली आहे. २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बंथिया आयोगाच्या अहवालाआधी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण पद्धतीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून होणाऱ्या अतिरिक्त वादांना आणि त्यातून होणाऱ्या उशिराला आळा बसेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होणे, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे आणि अंतिम निकाल लागणे या संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण कराव्यात. तथापि, जर काही अटळ व दस्तऐवजीकृत कारणांमुळे विलंब झाला, तर राज्य निवडणूक आयोग वाढीव मुदतीसाठी अर्ज करू शकतो.

हा आदेश नागरिकांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. अनेक नागरिक मंच, कार्यकर्ते आणि संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुकांच्या विलंबाविरोधात आवाज उठवला होता. निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक प्रशासनात जवाबदारी, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख कामकाजाची वानवा असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, निवडणूक आयोगाच्या कारवाईकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

.....................................

#SupremeCourt 

#MaharashtraElections 

#LocalBodyPolls 

#PanchayatElections 

#MunicipalPolls 

#BanthiaCommission

 #OBCRights 

#Democracy 

#SCVerdict 

#GrassrootsGovernance