पिंपरी चिंचवड, दि. २० मे २०२५: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील चिखली येथे इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारलेल्या ३६ अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. धम्मराज साळवे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पालिका आयुक्त, प्रशासक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे विभागीय वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना निवेदन पाठवून या गैरकृत्यात सहभागी विकासक, स्थानिक नेते आणि महापालिकेतील संबंधित बीट निरीक्षकांवर फसवणूक आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
ॲड. साळवे यांनी हे निवेदन महानगरपालिका प्रशासक, एसीबीचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ईमेलद्वारे पाठवले आहे. या निवेदनात दोषींवर कठोर आणि पारदर्शक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर बांधकामाचा घटनाक्रम:
चिखली येथील गट क्रमांक ९० मधील सुमारे ७२४५ चौरस मीटर जागेवर विकासकांनी हे अनधिकृत बांधकाम केले. ही जमीन इंद्रायणी नदीच्या धोकादायक पूररेषेमध्ये येत असून, येथे बांधकाम करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. असे असूनही, विकासकांनी या जागेवर प्लॉटिंग करून नागरिकांकडून पैसे उकळले आणि बंगले उभारले.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि कारवाई:
या गंभीर प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे येथे तक्रार दाखल झाल्यानंतर, लवादाने तातडीने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली. यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने या इमारतींवर निष्कासनाची कारवाई केली.
ॲड. साळवे यांचा कठोर पवित्रा:
ॲड. साळवे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कारवाई केवळ बांधकामे पाडण्यापुरती मर्यादित नसावी. विकासकांनी नागरिकांना बनावट कागदपत्रे दाखवून त्यांची फसवणूक केली आहे. या घोटाळ्यात काही स्थानिक नेत्यांचाही सहभाग असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. या विकासकांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६८ (खोटी कागदपत्रे तयार करणे) आणि १२०(ब) (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गंभीर गुन्हे केले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
अधिकारी आणि बीट निरीक्षकांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात:
या बेकायदेशीर बांधकामांना वेळीच का थांबवले नाही, असा सवाल उपस्थित करत ॲड. साळवे यांनी बांधकाम सुरू असताना संबंधित अधिकारी आणि बीट निरीक्षकांनी कोणतीही ठोस उपाययोजना न केल्याचे निदर्शनास आणले. उलट, काही अधिकाऱ्यांनी या बांधकामांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते, त्यामुळे त्यांची भूमिकाही सखोलपणे तपासण्याची गरज आहे, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान:
या अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई या घरांमध्ये गुंतवली, परंतु आता त्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत. यामुळे त्यांचे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक खच्चीकरण झाले आहे. प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ॲड. साळवे यांनी केली आहे.
ॲड. साळवे यांच्या प्रमुख मागण्या:
- संबंधित विकासक, नेते आणि अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
- सर्व संबंधित बीट निरीक्षकांच्या मालमत्तेची आणि आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी करावी.
- पूररेषा आणि जमिनीच्या वापरासंबंधी (झोनिंग) माहिती नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध करावी.
- भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी निगराणी यंत्रणा आणि कार्यपद्धती तयार करावी.
- पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार या गैरकृत्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
ॲड. साळवे यांनी हे निवेदन संबंधित शासकीय संकेतस्थळावरून (पोर्टल) देखील सादर केले आहे. या गंभीर प्रकरणी प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
----------------------------------------------------------------------------
#IndrayaniRiver #FloodLineViolation #IllegalConstruction #PimpriChinchwad #FraudCase #CriminalAction #NCP #MaharashtraNews #PCMC
Reviewed by ANN news network
on
५/२०/२०२५ ०३:२५:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: