'चौकशीत वरिष्ठांची नावेही समोर येतील; पालिका प्रशासनाला शिरसाटची अप्रत्यक्ष धमकी
पिंपरी-चिंचवड, २० मे २०२५ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने इंद्रायणी नदीकाठावरील २९ बंगल्यांवर केलेल्या निष्कासन कारवाईचा वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. या प्रकरणात नागरिकांकडून पैसे घेतल्याच्या आरोपांमुळे कुप्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या पालिकेचे बीट निरीक्षक संतोष शिरसाट यांनी आरोपांना उत्तर देताना थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधत चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, त्यांच्या या विधानातून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच मिळाली असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
शिरसाट यांनी नुकतेच काही माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, "मोठ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी माझे नाव कोणीतरी पुढे करत आहे. मी चौकशीला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे तयार आहे. जेव्हा चौकशी होईल, तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावेही समोर येतील."
शिरसाट यांच्या या विधानामुळे पालिका प्रशासनामध्ये
खळबळ माजली असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कोणकोणते वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात
गुंतले आहेत याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. विशेष म्हणजे, शिरसाट यांच्या वक्तव्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली मिळाली असून पालिका प्रशासनाला
त्यांनी जणू धमकीच दिल्याचे चित्र आता स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणी बोलताना त्यांनी स्वतःची भूमिका
स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. "मी तिथे फक्त दीड वर्ष काम केले. मी तेथे पोहोचण्यापूर्वीच
२२ बंगले पूर्ण झाले होते आणि रहिवाशांनी त्यात प्रवेश केला होता. माझ्या कार्यकाळात
फक्त ७-८ बांधकामे झाली. त्यांना नोटीसा देण्याचे काम मी चोख बजावले आहे. मी केवळ बीट निरीक्षक होतो. कारवाईचे अधिकार माझ्याकडे नव्हते तर वरिष्ठांकडे
होते," असे शिरसाट म्हणाले.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिरसाट
यांनी यावेळी बोलताना तेथील क्षेत्रीय अधिकारयालाही या प्रकरणी कारवाई न केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
" त्यांनी कारवाई करणे गरजेचे होते, ते क्षेत्रीय अधिकारी होते," असे शिरसाठ
म्हणाले. त्यामुळे या कालावधीत तेथे असलेले क्षेत्रीय अधिकारीही या प्रकरणात
अडकणार अशी चिन्हे आहेत.
विशेष म्हणजे, सात-आठ बीट निरीक्षकांनी त्यांच्यापूर्वी आणि पाच-सहा निरीक्षकांनी त्यांच्यानंतर काम केले असताना केवळ माझ्यावरच आरोप का करण्यात येत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. "सहा महिन्यांपूर्वी याच परिसरात २०-२२ बंगले तोडण्यात आले, त्यावेळी मी पैसे घेतले असा माझ्या नावाचा उल्लेख कोणीही केला नाही. मग आता माझे नाव का?" अशी विचारणा त्यांनी केली.
शिरसाट यांनी बोलताना चौकशीच्यावेळी
वरिष्ठ अधिकारयांची नावे पुढे येतील असे म्हणून आपल्या वक्तव्यातून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या
संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांसह थेट अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांनाही
आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. आता या प्रकरणात आयुक्त काय भूमिका घेतात हे पाहणे
महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नागरिकांनी केलेल्या आरोपांविषयी शिरसाट
म्हणाले, "महिलांचा आरोप आहे की त्यांनी गळ्यातील दागिने विकून आणि मुलांच्या
शाळेची फी न भरता आम्हाला लाखो रुपये दिले. हे पूर्णपणे खोटे आहे. मी कनिष्ठस्तरावरील
कर्मचारी आहे, मला कोण पैसे देणार?" असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. परंतु त्यांच्या
या विधानावर अनेकांनी संशय व्यक्त केला असून, अशाप्रकारे पैसे गोळा करून ते वरिष्ठ
अधिकारयांकडे पोहोचवले जात होते का? तसे असेल तर ते वरिष्ठ अधिकारी कोण? याची
चौकशी करण्याची तसदी आयुक्त घेणार का? असे प्रश्न शिरसाठ यांच्या या वक्तव्याने
निर्माण झाले आहेत.
आयुक्तांनी मीडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार,
"ज्या अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याची तक्रार येईल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,"
असे सांगितले आहे. आता शिरसाट यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या प्रकरणात पाणी मुरत
असल्याची बाब स्पष्ट झाली असून आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची नैतिक
जबाबदारी आयुक्तांवर आली आहे.
हे प्रकरण आता केवळ बांधकाम निष्कासनापुरते
मर्यादित राहील असे वाटत नाही. यामुळे थेट पालिका प्रशासनातील भ्रष्टाचारासंदर्भात
वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. शिरसाट यांनी चौकशीत वरिष्ठ अधिकारयांची नावे
पुढे येतील अशी गर्भीत धमकीच पालिका प्रशासनाला दिली आहे. आता पाहूया पालिका
प्रशासन त्यामुळे झुकते की कठोर पवित्रा घेते. घडलेली वस्तुस्थिती पुढील चौकशीत बाहेर येईल
का याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान
या प्रकरणी शरद पवार राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. धम्मराज साळवे यांनी
आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पालिका आयुक्त, प्रशासक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक
विभागाच्या पुणे विभागीय वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांना निवेदन पाठवून या गैरकृत्यात
सहभागी विकासक, स्थानिक नेते आणि महापालिकेतील संबंधित बीट निरीक्षकांवर फसवणूक
आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
ॲड.
साळवे यांनी हे निवेदन महानगरपालिका प्रशासक, एसीबीचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी,
जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांकडे
ईमेलद्वारे पाठवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपली अब्रू वाचविण्यासाठी
पालिका प्रशासनाला चौकशीचा फ़ार्स करावाच लागणार आहे. अन्यथा ’गाढव गेले, आणि
ब्रह्मचर्यही गेले’ या म्हणीप्रमाणे अवस्था पालिका प्रशासनाची झाल्याशिवाय राहणार
नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------
#PimpriChinchwad #IndrayaniRiver #Demolition #CorruptionAllegations #PMC #MunicipalCorruption #SantoshShirasat #ScapegoatClaims #SeniorOfficials

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: