पिंपरी-चिंचवडमधील ३६ बंगल्यांवरील कारवाई: पालिका, खरेदीदार आणि विकासक तिघेही जबाबदार

विकासकांचे आश्वासन आणि नागरिकांची फसवणूक: पिंपरी-चिंचवडमधील बांधकाम घोटाळा

पिंपरी-चिंचवडमधील पूररेषा आणि अनधिकृत बांधकामांचा गुंता

पिंपरी-चिंचवड - पिंपरी-चिंचवड शहरात ३६ बंगले पाडल्यानंतर आता पूररेषा आणि अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे राहिले आहेत. निळी पूररेषा म्हणजे काय, महापालिकेचे अधिकारी बांधकाम होत असताना काय करत होते, विकासकांची भूमिका काय होती आणि या कारवाईमागे निवडणुकीचा संबंध आहे का, असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहेत.

निळी पूररेषा म्हणजे गेल्या २५ वर्षांतील पुराची कमाल पातळी, तर लाल पूररेषा म्हणजे मागील १०० वर्षांतील सर्वाधिक पुराची पातळी. नियमानुसार, निळ्या पूररेषेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये नदीच्या पात्रात भराव टाकून जमिनी विकल्या गेल्या आणि त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. चिखलीतील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बांधकामे याचमुळे पाडण्याची वेळ महापालिकेवर आली.

पिंपरी महापालिकेच्या निळ्या पूररेषेचे दोन वेगवेगळे नकाशे सभागृहात यापूर्वी दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे नेमकी पूररेषा कोणती, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. माहिती अधिकारामध्येही याबाबत वारंवार विचारणा होऊनही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.

अनेकदा राजकीय नेते लोकांना 'घाबरू नका' असे सांगून नदीपात्रातील किंवा रेड झोनमधील जागा खरेदी करण्यास प्रवृत्त करतात. शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे असताना केवळ काही निवडक बांधकामांवरच कारवाई का होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या संदर्भात बोलताना एका बाधित महिलेने एका माजी महापौराने आणि विकासकाने फसवणूक केल्याचा आरोप केला. बांधकाम सुरू असताना महापालिकेच्या बीट निरीक्षकांनी पैसे घेतले, असा आरोपही काही रहिवाशांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी तक्रार आल्यास आणखी अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे संकेत दिले असले, तरी त्यांच्या प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिरसाट नावाच्या एका बीट निरीक्षकावर गंभीर आरोप असूनही त्याच्यावर तात्पुरती कारवाई करून पुन्हा त्याला कामावर घेतले जाते, हे प्रशासनाचे उदासिन धोरण दर्शवते.

शहरातील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून, अनेक टेबलांवर पैसे द्यावे लागतात, असा आरोपही नागरिकांनी केला आहे. महापालिकेला ई-गव्हर्नन्सचे पुरस्कार मिळत असले, तरी भ्रष्टाचाराने शहराला पोखरले आहे, असे दिसते.

या शहरात सुमारे तीन ते साडेतीन लाख अनधिकृत बांधकामे असून, ती एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. महापालिकेचे संबंधित अधिकारी त्यावेळी काय करत होते, असा सवाल उपस्थित होतो. पुरेसा स्टाफ नसल्याचे कारण देत कारवाई टाळणाऱ्या महापालिकेने बीट निरीक्षकांची आणि अभियंत्यांची भरती केली, पण त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही.

अनेक राजकीय नेते हे जमीन दलाल आणि बिल्डर असल्याने ते अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देतात, असा आरोप आहे. मतांच्या राजकारणासाठी आणि आर्थिक फायद्यासाठी हे सर्व चालते, ज्यात सामान्य नागरिक भरडला जातो.

शहरात दोन-दोन पूररेषांचे नकाशे आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम आहे. विकास आराखड्याचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक व्यवहार झाले आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की या सगळ्याला जबाबदार कोण? केवळ भूखंड खरेदीदार की त्यांना चुकीची माहिती देणारे विकासक आणि डोळेझाक करणारे महापालिका अधिकारी? खरं तर, या प्रकरणात तिघेही जबाबदार आहेत आणि त्यांची निष्पक्ष चौकशी होऊन कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#PimpriChinchwad #FloodLineViolation #IllegalConstruction #CorruptionInPMC #BuilderFraud #PoliticalNexus #MaharashtraNews