पराभवाच्या भीतीने महाविकास आघाडीची कचखाऊ भूमिका
राजेश पांडे यांनी सांगितले की, "पराभवाच्या भीतीने महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात कचखाऊ भूमिका घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत बराच वेळ गेला. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीच अडचण नसल्याचे न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितल्याने या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे."
सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरपूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. पांडे यांनी स्पष्ट केले की, "पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करायची आहे. २०२२ पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यात येतील."
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला
"ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सध्या सुटला आहे," असे सांगत पांडे यांनी भर दिला की, "राजकीय पक्ष म्हणून या निवडणुकीस सामोरे जाण्यास प्रदेश भाजपा तयारीत आहे. विधानसभेप्रमाणेच या निवडणुकातही आम्ही यश मिळवू असा विश्वास वाटतो."
न्यायालयीन निर्णयाचे महत्त्व
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात वादंग निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या स्तरावर नव्याने निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींमार्फत जनतेच्या समस्या सोडवण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
भाजप विश्वासाने कार्यरत
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सत्ताधारी सरकारने निवडणुकांबाबत घेतलेली सकारात्मक भूमिका ही त्यांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी आत्मविश्वासाने कार्यरत आहे.
............................................
#MaharashtraLocalBodyElections
#SupremeCourtVerdict
#BJP #OBCReservation
#DevendraFadnavis
#LocalBodyPolls
#MaharashtraPolitics
#ElectionCommission
#LocalGovernance

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: