विधानपरिषद लक्षवेधी : नझूल भाडेपट्टा जमिनीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक ; महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

 

नागपूर : नागपूर आणि अमरावती विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नझूल जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत आहेत. नझूल भाडेपट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी  विधान परिषदेत दिली.

      नझूल जमिनीबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री विखे पाटील बोलत होते.

      श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले, नझूल  जमिनी भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील नझूल जागेवरील भाडेपट्ट्याचा नुतनीकरण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक भाडेपट्टाधारकांचे नुतनीकरण प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब लावल्याने कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. तसेच काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. नझूल भाडेपट्ट्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. रेडीरेकनरचे नवीन धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

      या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.