सहा वर्षे निवडणूक न लढवणाऱ्या ३३४ राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाचा दणका

 

निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई: ३३४ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नावे यादीतून काढली

नवी दिल्ली, ९ ऑगस्ट - भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) निवडणूक व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने मोठी कारवाई करत ३३४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची (आरयूपीपी) नावे यादीतून काढली आहेत. या कारवाईनंतर आता एकूण २८५४ पैकी २५२० आरयूपीपी उरले आहेत.

निष्क्रियतेमुळे कारवाई

आयोगाच्या नियमांनुसार, जर कोणता राजकीय पक्ष सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवत नाही तर त्या पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम २९ए अंतर्गत पक्षांना नोंदणीच्या वेळी नाव, पत्ता, पदाधिकारी यांचे तपशील देणे आवश्यक असते आणि कोणताही बदल तात्काळ आयोगाला कळवावा लागतो.

व्यापक तपासणी प्रक्रिया

जून २०२५ मध्ये आयोगाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ आरयूपीपींची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केली, कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आणि प्रत्येक पक्षाला वैयक्तिक सुनावणीद्वारे आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली.

सध्याची राजकीय पक्षांची स्थिती

सध्या देशात ६ राष्ट्रीय पक्ष, ६७ राज्य पक्ष आणि २५२० नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांचा समावेश आहे.

पुढील कारवाई

या ३३४ पक्षांना आता लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम २९बी आणि २९सी, आयकर कायदा १९६१ आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश १९६८ च्या तरतुदींचे कोणतेही फायदे मिळणार नाहीत. या आदेशामुळे नाराज असलेले पक्ष ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे अपील करू शकतात.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार उर्वरित ११ प्रकरणे पुन्हा पडताळणीसाठी परत पाठवली गेली आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले की ही कारवाई निवडणूक व्यवस्था स्वच्छ करण्याच्या व्यापक आणि सतत धोरणाचा भाग आहे.

---

 Election Commission India, Political Parties, RUPP Delisting, Electoral Reforms, Political Cleanup

 #ElectionCommission #PoliticalParties #ElectoralReforms #RUPPDelisting #IndianPolitics #ElectoralCleanup #PoliticalReforms #ECI2025 #IndiaDemocracy #PoliticalTransparency