पुणे बाजार समितीमध्ये मोठा गैरकारभार; 'अजितदादांच्या मलिदा गँग'चा सक्रिय सहभाग - राष्ट्रवादी(श.प.)च्या प्रवक्त्याचा गंभीर आरोप(VIDEO)

 

शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट; ४ हजार तोतया विक्रेत्यांवर कारवाईची मागणी, अमली पदार्थ विक्रीचाही ठपका

चौकशी समितीची नियुक्ती स्वागतार्ह, पण 'फार्स' ठरू नये; ईडी चौकशीचीही मागणी - विकास लवांडे

संचालक मंडळाकडून भ्रष्टाचाराचा उच्चांक; कोट्यवधींच्या जमिनी खरेदी-विक्रीसह अनेक घोटाळ्यांची मालिका

पुणे, ९ जुलै (प्रतिनिधी): पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Pune APMC) प्रशासक काळात आणि विद्यमान संचालक मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठला गेला असून, पणनमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आशीर्वादानेच हा भ्रष्टाचार घडला आहे, असा गंभीर आरोप आज राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आणि संघटक सचिव विकास लवांडे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला. सत्ताधाऱ्यांमुळे या कारभाराची चौकशी केवळ एक 'फार्स' (नाटक) ठरू नये, कठोर कारवाई व्हावी आणि ईडी चौकशी व्हावी, यासाठी सतत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे ९ जुलै २०२५ रोजी ही पत्रकार परिषद झाली, यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटक सचिव विक्रांत पाटील हेही उपस्थित होते.

प्रमुख आरोप आणि मागण्या:

विकास लवांडे यांनी बाजार समितीमधील विविध गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी ४ हजार तोतया विक्रेत्यांवर कारवाईची मागणी केली, तसेच विभागवार विक्रीची व्यवस्था करावी आणि बोगस परवाने रोखावे अशी मागणी केली. मार्केट यार्डमध्ये राजरोसपणे अमली पदार्थ विक्री (ड्रग्स, चरस, अफू, गांजा) सुरू असल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला.

लवांडे म्हणाले, "बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या आशीर्वादाने आणि पणन संचालक व अन्य वरिष्ठांच्या खात्रीशीर पाठिंब्यामुळे, या बाजार आवारात राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लुटमार होण्यासाठी म्हणून विभागवार विक्री होऊ दिली जात नाही." त्यांनी दावा केला की, अनेक प्रयत्नांनंतरही खुद्द अजित पवार यांची दिशाभूल करून, संचालक मंडळाने हजारो तोतया व्यावसायिकांना स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बाजार आवारात आश्रय दिला आहे. "विशेष म्हणजे, सदर अनधिकृत व्यापार हा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सांगण्यावरून सुरू आहे असे त्यांचेच बगलबच्चे सांगताना दिसून येतात," असेही लवांडे म्हणाले.

ज्यांचा बाजार आवाराशी दूरदूरपर्यंत व्यावसायिक किंवा कसलाही संबंध नाही, अशा निरनिराळ्या झोपडपट्ट्या व अन्य ठिकाणच्या लोकांच्या नावे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गेल्या सहा महिन्यांत चार ते साडेचार हजार व्यावसायिक परवाने अदा केले आहेत. याउलट, ज्या आडत्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवसाय सुरू आहेत, त्यांना मात्र वर्षानुवर्षे बाजार आवारातील खरेदीचा परवाना देण्यास संचालक मंडळ व प्रशासनाने विलंब केला असून, यामुळे बाजार आवारातील व्यवसाय दिवसेंदिवस घटत चालला आहे, असेही लवांडे यांनी निदर्शनास आणले.

गैरकारभाराची व्याप्ती आणि चौकशी:

लवांडे यांनी सांगितले की, संचालक मंडळाने भ्रष्टाचाराचा व गैरकारभाराचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या मुख्य आवारात व कार्यक्षेत्रात घाणीचे साम्राज्य, गुंड व गुन्हेगारांचे साम्राज्य, हप्तेखोरांचे साम्राज्य, हप्तेखोरांचे साम्राज्य, विविध चोरांचे साम्राज्य, तोतया व डमी व्यापारांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. "बाजार समिती व पोलीस प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे, कारण एकच – अर्थपूर्ण हितसंबंध," असा थेट आरोप त्यांनी केला.

याबाबत लवांडे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून विविध शेतकरी, व्यापारी व अन्य घटकांशी चर्चा करून माहिती गोळा केली आणि २४ जून २०२५ रोजी पणन संचालक व पणनमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन ज्येष्ठ नेते खासदार शरदचंद्र पवार यांची भेट घेतली असता, त्यांनी याप्रकरणी पूर्ण लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

या पाठपुराव्यानंतर, पणन संचालकांनी ७ जुलै २०२५ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामीणचे प्रकाश जगताप यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आणि अन्य अधिकाऱ्यांची समिती बाजार समितीच्या गैरकारभार व गैरव्यवहाराची तसेच प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी नेमली आहे. लवांडे यांनी या चौकशी समितीच्या नियुक्तीचे स्वागत केले, मात्र "हा नेहमीप्रमाणे चौकशीचा केवळ 'फार्स' (नाटक) ठरू नये," यासाठी आपण सतत आग्रही राहणार असून, चौकशीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. चौकशी समितीने कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता तक्रारीतील ५० मुद्दे आणि ऐनवेळी येणाऱ्या मुद्द्यांची कसून व सखोल चौकशी करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

आर्थिक गैरव्यवहार आणि संबंधित व्यक्ती:

• बाजार आवारात अनधिकृत आडतदार व व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत तोतया/डमी व्यापारांची संख्या खूप जास्त असून, जवळपास ३ ते ४ हजार असे बेकायदा, तोतया व्यापारी सक्रिय आहेत. त्यांची बाजार समितीच्या कागदोपत्री कोठेही खरेदी-विक्रीबाबतची नोंद नसते. यामुळे दुबार विक्री होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते आणि बाजार समितीचे व शासनाचे उत्पन्न देखील बुडते, जो आकडा दरमहा काही कोटींच्या घरात जातो.

• जानेवारी २०२४ ते फेब्रुवारी २०२४ या दोन महिन्यांत हे तोतया/डमी व्यापारी आणि त्यांचे व्यवहार प्रायोगिक तत्वावर बंद केले होते, तेव्हा शेतमालाची आवक व बाजार समितीचे उत्पन्न तीन पटीने वाढले होते. मात्र, लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अजितदादा पवार यांच्या सूचनेवरून ते 'काळे धंदे' आणि तोतया/डमी व्यापाऱ्यांचे धंदे पुन्हा पूर्ववत सुरू झाले, हेच बाजारातील भ्रष्टाचाराचे व गैरव्यवहाराचे मूळ आहे, असा दावा लवांडे यांनी केला.

• या भ्रष्टाचारात अजितदादांचे लाडके संचालक, ज्यात व्यापाऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी आणि हमाल-माथाडींचे एक प्रतिनिधी प्रमुख आहेत, त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा 'मलिदा' मिळत आहे, असा आरोप आहे. त्यांच्या पाठिंब्यानेच कोणीही बाजार समितीचा सभापती बनतो व त्याला व इतर संचालकांना भागीदार करून घेतले जाते.

• बाजार समितीतील व्यापारी, संचालक व हमाल-माथाडी संचालकांची बाजारात मोठी दहशत व गुंडागर्दी आहे. त्यांच्या विरोधात कोणीही व्यापारी अथवा शेतकरी गेल्यास त्यांच्या जिवावर बेतले जाते. असे अनेक गुन्हेगारी कृत्य घडले आहेत आणि हे सर्व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचेच जवळचे कार्यकर्ते असल्याने सर्वजण त्यांना घाबरून असतात.

• मुख्य बाजारातील काही आडतदार संचालक मंडळांना हाताशी धरून आपल्या दप्तरात वजनमापे व बाजार भावाच्या मनमानी पद्धतीने नोंदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करतात व बाजार समितीचा सेस बुडवतात. कोट्यवधी रुपयांची शेतकऱ्यांची दररोज फसवणूक व लूट होत असून, अर्थपूर्ण संबंधामुळे अशा आडतदारांना कायम अभय मिळत आहे. परिणामी पुणे बाजार समितीतील शेतमालाची आवक प्रचंड घटली असून, माल पुणे जिल्ह्याबाहेर अन्य बाजार समित्यांकडे जाऊ लागला आहे.

• बाजार समितीने बेकायदेशीरपणे जी-५५ मधील जागा व्यापाऱ्यांना कोणतीही मंजुरी नसताना साध्या ठरावाद्वारे दोन ते तीन हजार रुपये भाडे दाखवून प्रत्यक्षात ७० ते ८० हजार रुपये संबंधित किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून घेत आहेत, यात अजितदादांच्या पक्षाचे जवळचे कार्यकर्ते असलेले गणेश घुले यांचा समावेश आहे.

• बाजार समितीच्या आवारातील पार्किंगचे टेंडरही अजितदादांच्याच कार्यकर्त्यांला म्हणजे हमाल-माथाडी प्रतिनिधी असलेल्या संचालकाच्या माध्यमातून चालविले जाते, यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार, बनावट पावत्या आणि शेतकऱ्यांकडून दादागिरीने वसुली केली जाते.

• सिक्युरिटी गार्डसाठी वेगवेगळ्या काही कंपन्या नियुक्त असून, त्यांच्या नावावर १०० ते १५० गार्ड दाखवून त्यांचे पगार काढले जातात, प्रत्यक्षात मात्र ४० ते ५० गार्ड उपस्थित असतात. यातही अजितदादांचा कार्यकर्ता प्रमुख आहे, जो बाजार समितीचा संचालक आहे.

• मोशी उपबाजारमध्ये व्यापाऱ्यांना गाळे-गोडाऊनचे वाटप केले असून, व्यापाऱ्यांकडून बेकायदा फी वसूल केली जाते. बाजार समितीने कोणाच्या आशीर्वादाने कोर्टातील केस मागे घेतली, या प्रकरणी मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

• बाजार समितीची आर्थिक सक्षमता नसताना आणि कोणत्याही अधिकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला न घेता, थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची १०० एकर जमीन घेण्याचा हट्ट कोणासाठी आहे, हे कळत नाही. कोट्यवधी रुपयांची थेऊर येथील कारखान्याची जमीन खरेदी करण्याचे प्रयोजन शुद्ध हेतुने नसल्याचा दावा करत, शेतकरी कृती समितीमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

आवाहन आणि पुढील पाऊले:

विकास लवांडे यांनी राज्याचे पणनमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांना आवाहन केले की, त्यांनी चौकशी समितीला स्पष्ट आदेश द्यावेत आणि या सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी व्हावी. त्यांनी अजित पवारांना एक दिवस सकाळी लवकर ६ वाजता बाजार समितीच्या आवारात येऊन सर्व घटकांशी संवाद साधावा आणि आपले जवळचे सहकारी कार्यकर्ते (सभापती दिलीप काळभोर, गणेश घुले, अनिरुद्ध भोसले, संतोष नांगरे, प्रकाश जगताप व इतर) यांना कोणकोणता आर्थिक लाभ कसा मिळतो, याची बाजारातून माहिती घ्यावी, असेही सुचवले. यातील काही ५-६ संचालकांना यापूर्वी मुलाणी चौकशी अहवालात दोषी ठरवले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

"आमची तक्रार ही केवळ शेतकरी हितासाठी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बाजार नियमन व्यवस्थित होण्यासाठी आहे," असे सांगत लवांडे यांनी याबाबत वेळोवेळी सर्व पातळीवर पाठपुरावा करणार असून, प्रसंगी सत्याग्रह व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे चौकशी समितीला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बाजार समितीचा इतिहास आणि सद्यस्थिती:

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना १९६७ मध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ अंतर्गत झाली होती. शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळवणे, पारदर्शकता आणणे, शोषण थांबवणे हा तिचा मुख्य उद्देश होता. काही वर्षांपूर्वी ही समिती देशातील सर्वात मोठी व नावाजलेली म्हणून ओळखली जात होती, मात्र गेल्या काही वर्षांत संचालक मंडळाच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभारामुळे ती केवळ एक 'आर्थिक उत्पन्न समिती' बनली आहे. यापूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या गैरव्यवहारामुळे चौकशी होऊन बरखास्त झाली होती आणि 'मुलाणी चौकशी अहवाल' शासनास सादर झाला होता, मात्र दोषींवर राजकीय पाठबळामुळे आजतागायत कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या १९ वर्षांच्या प्रशासक काळातही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता २०२३ मध्ये निवडून आलेले विद्यमान संचालक मंडळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असून, त्यांनाही पणनमंत्र्यांचे 'अर्थपूर्ण आशीर्वाद' मिळत आहेत, असे लवांडे यांनी नमूद केले.

---