पिंपरी-चिंचवड DP मधील अन्यायकारक आरक्षणांवर आमदार शंकर जगताप यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार; तातडीने चौकशीचे आदेश

 

पिंपरी, ३ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (DP) सर्वसामान्य नागरिक, भूमिपुत्र शेतकरी आणि अल्प उत्पन्न गटांवर लादण्यात आलेल्या अन्यायकारक आरक्षणांविरोधात चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. या भेटीदरम्यान त्यांनी दोन सविस्तर निवेदने सादर करून विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी, भेदभाव आणि नियोजनातील गंभीर विसंगतींवर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

आमदार जगताप यांच्या निवेदनांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी तातडीने अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग यांना आराखड्यातील त्रुटी तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनाही त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अन्यायकारक आरक्षणांचे स्वरूप

शंकर जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एकीकडे मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिक आणि छोट्या जागांच्या मालकांनाच आरक्षणाचा थेट फटका बसला आहे. शहरातील वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, रावेत, थेरगाव, वाकड आणि रहाटणी या भागांतील अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या राहत्या घरांवर रस्ते, एचसीएमटीआर (High Capacity Mass Transit Route) आणि विविध प्रकल्पांचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.

आराखड्यातील गंभीर त्रुटी आणि आरोप

जगताप यांनी आराखड्याच्या प्रक्रियेत बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच, विकास आराखडा तयार करताना पर्यावरणीय घटक, हरित पट्टे, नद्यांचे संवर्धन व जैवविविधतेचा विचार न करता व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या आराखड्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रमुख समस्या:

• नदीकाठाच्या हरित क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू असलेले काँक्रिटीकरण.

• टेकड्यांवर रहिवासी क्षेत्रांचे आरक्षण.

• जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींवर नव्याने आरक्षण.

यामुळे शहरातील भूमिपुत्र आणि रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील २८ गावांचा समावेश असलेल्या या नव्या प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना नोंदवल्या आहेत. केवळ पहिल्या महिन्यातच २० ते २५ हजारांपर्यंत नागरिकांनी आपली हरकत मांडल्याचे जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

जनतेच्या भावनांचा अनादर आणि राजकीय परिणाम

आमदार जगताप यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जर हे आरक्षण रद्द करून नव्या सुसंगत, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख आराखड्याची निर्मिती झाली नाही, तर त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील.

त्यांनी शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या:

• सध्याचा विकास आराखडा त्वरित रद्द करण्यात यावा.

• नव्या आराखड्याचे नियोजन सर्व संबंधित स्थानिक नागरिक, शेतकरी व गृहनिर्माण संस्थांच्या सल्लामसलतीनंतर करावे.

• आरक्षणांचे स्वरूप पारदर्शक, समन्यायी आणि विकासाभिमुख ठेवावे.

• ज्या ठिकाणी शक्य असेल तेथे रस्ते किंवा HCMTR चे आरक्षण भूमिगत अथवा एलिव्हेटेड स्वरूपात विकसित करावे.

जगताप यांच्या निवेदनात वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, रावेत, पिंपळे गुरव, थेरगाव, रहाटणी, वाकड, पिंपळे निलख, चिंचवडेनगर, पुनावळे आणि सांगवी या गावांमध्ये अन्यायकारक आरक्षणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या मुद्द्यांवर गांभीर्याने लक्ष देत प्रशासनास आवश्यक निर्देश दिल्यामुळे, आता या प्रकरणात पुढील कारवाईकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. यावर सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Pimpri Chinchwad, Development Plan, MLA Shankar Jagtap, Devendra Fadnavis, Unjust Reservations, Public Grievance, Urban Planning, Farmers' Rights, Builder Lobby

#PimpriChinchwad #DevelopmentPlan #DPReddy #ShankarJagtap #DevendraFadnavis #UnjustReservations #UrbanPlanning #MaharashtraPolitics #PublicProtest