उरण, दि. ३ जुलै २०२५ : महाराष्ट्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून माहिती अधिकार कायद्याची (RTI - Right to Information Act) उलटी गिनती सुरू झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. सरकारच्या प्रत्येक विभागाचा माहिती न देण्याकडे कल असल्याने, अपील दाखल झाल्यास २-३ वर्षे लागून प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. राज्यात सध्या लाखो अपील प्रलंबित असल्याने माहिती अधिकार कायदा अंतिम घटका मोजत असल्याची प्रतिक्रिया अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
माहिती अधिकाराचे 'शस्त्र' बोथट होतेय
सरकारच्या कामात आणि प्रशासनात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचार कमी व्हावा आणि कामाची माहिती वेळेत सर्वसामान्य जनतेला मिळावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी २००३ साली महाराष्ट्रात जनआंदोलनाच्या माध्यमातून माहिती अधिकार हा क्रांतिकारी कायदा मंजूर करण्यास सरकारला भाग पाडले. पुढे केंद्र सरकारने याच कायद्याचे केंद्रीय कायद्यात रूपांतर करून केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा २००५ संपूर्ण देशात लागू केला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर काढले, ज्यामुळे अनेक मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागले.
२०१४ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर, राज्यातील सर्व स्तरांवरील प्रशासन माहिती उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे. कधी गुप्ततेच्या अटीचा भंग होईल, तर कधी तृतीय पक्षाचे कारण सांगत माहिती नाकारण्यात येत आहे. यामुळे द्वितीय अपील मोठ्या प्रमाणावर दाखल होत असून, त्यांचा प्रलंबित राहण्याचा कल वाढला आहे.
लाखोंनी प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात मूळ खंडपीठासह एकूण ८ राज्य माहिती आयोगाची कार्यालये आहेत. यामध्ये मुंबई (मुख्य), बृहन्मुंबई, कोंकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर व अमरावती येथील खंडपीठांचा समावेश आहे. मे २०२५ अखेरपर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास:
मुंबई (मुख्य): २०११९ अपिले, ३१७७ तक्रारी
बृहन्मुंबई: ४५५० अपिले, २७५९ तक्रारी
कोंकण: ८००५ अपिले, ४२२२ तक्रारी
पुणे: ७८८८ अपिले, ३७१२ तक्रारी
छत्रपती संभाजीनगर: ८५४९ अपिले, १२० तक्रारी
नाशिक: १३२६१ अपिले, १११२ तक्रारी
नागपूर: ५३८८ अपिले, ११५३ तक्रारी
अमरावती: १२२६६ अपिले, १९२२ तक्रारी
अशाप्रकारे, राज्यात एकूण ९८,२०३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती घेतली असता, सध्या सन २०२१ व काही ठिकाणी २०२२ मधील अपिलांवर सुनावण्या सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र निराशा
ही बाब प्रशासकीय यंत्रणांना माहिती असल्याने सध्या सर्वच विभागांमध्ये माहिती न देण्याचा कल वाढला आहे. यामुळे हजारो अपील दाखल होत असल्याने सुनावणी घेण्यास ४ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागत आहे. यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीचा निरुत्साह पसरला आहे. सरकारच्या या वेळकाढू धोरणामुळे क्रांतिकारी माहिती अधिकार कायदा आता मृत्युपंथाला लागल्याची प्रतिक्रिया नवी मुंबईतील प्रसिद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी दिली आहे.
संतोष श्रीमंत जाधव, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते, नवी मुंबई यांनी म्हटले आहे की, "माहिती अधिकार कायद्यात जनमाहिती व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास दुसरे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे २०२१ सालच्या अपिलांवर सुनावणी सुरू असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. माहिती मिळण्यासाठी जर पाच वर्षे लागणार असतील, तर या कायद्याचा मूळ हेतू नष्ट होत आहे. हे सर्व सत्ताधारी राजकर्त्यांच्या पाठिंब्यावर होत आहे. त्यामुळे हा कायदा अंतिम घटका मोजत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये."
RTI Act, Maharashtra, Pending Cases, Information Commission, Government Transparency, Corruption, Public Grievance, Annasaheb Hazare, Santosh Jadhav
#RTIAct #Maharashtra #RightToInformation #PendingCases #Transparency #AnnaHazare #GovernmentAccountability #PublicInformation
Reviewed by ANN news network
on
७/०३/२०२५ ०१:२८:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: