डीपी विरुद्ध जनता: विधिमंडळात सत्ताधाऱ्यांचाच एल्गार!
पुणे, ०२ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रस्तावित सुधारित विकास आराखड्याने (DP) सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण केले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) स्थानिक आमदारच या आराखड्याविरोधात विधिमंडळात आवाज उठवत असल्याने या प्रकरणाची गंभीरता अधिक वाढली आहे. 'जनतेचा उद्रेक' या शब्दांत या असंतोषाचे वर्णन करावे लागेल, कारण हा आराखडा केवळ कागदावरचा विषय राहिला नसून, तो सामान्य नागरिकांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न बनला आहे. विधानपरिषदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून या विषयावर तब्बल अर्धा तास जोरदार चर्चा घडवून आणली. या चर्चेदरम्यान, आमदार शंकर जगताप, उमा खापरे आणि अमित गोरखे या तिन्ही आमदारांनी हा डीपी रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी जनतेचा रोष आणि आमदारांचा दबाव लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सत्ताधारी आमदारांचाच डीपीला विरोध: 'बिल्डरधार्जिणा' आराखडा की जनहिताची उपेक्षा?
एरवी सत्ताधारी पक्ष आपल्याच सरकारच्या निर्णयांचे समर्थन करतो, मात्र पिंपरी-चिंचवडच्या डीपीच्या बाबतीत चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. आमदार सतेज पाटील (बंटी पाटील) यांनी वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून काही सुधारणांसह डीपी मंजूर करण्याची भूमिका घेतली असली, तरी बहुसंख्य आमदारांनी, ज्यात शशिकांत शिंदे यांचाही समावेश होता, डीपी रद्द करण्याच्या मागणीला ठामपणे पाठिंबा दिला. या आमदारांनी विधिमंडळात पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेचा तीव्र संताप आणि नाराजी स्पष्टपणे मांडली. या अभूतपूर्व विरोधामागे अनेक गंभीर आरोप दडलेले आहेत.
सरकारची भूमिका आणि आमदारांचे आक्षेप: पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
या चर्चेदरम्यान, नगरविकास विभागाचे मंत्री (मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या वतीने) यांनी विधान परिषदेत पिंपरी-चिंचवड सुधारित विकास योजनेसंदर्भात निवेदन सादर केले. या निवेदनानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ नुसार दि. २२ मे २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, हा आराखडा इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यासाठी कलम २६(१) अन्वये सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि त्यावरील सुनावणीसाठी नियोजन समिती देखील नेमण्यात आली होती. प्रस्तावित विकास योजना जीआयएस (GIS) प्रणाली वापरून तयार केली असून, अपेक्षित लोकसंख्या विचारात घेऊनच आवश्यक आरक्षणे प्रस्तावित केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यात निवासी/व्यावसायिक इमारती, चाळी, गृहप्रकल्प, झोपडपट्ट्या यांवर चुकीचे आरक्षण टाकले जाणार नाही याची दक्षता शासनाने घेतली असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, आमदारांनी या सरकारी दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. आमदार अमित गोरखे आणि उमा खापरे यांनी विधान परिषदेतील आपल्या भाषणात या डीपीवर अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. शहराची लोकसंख्या ३० लाख असताना, २०२५ पर्यंत ६५ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून तयार केलेल्या या आराखड्यावर अवघ्या दीड महिन्यात तब्बल ३० हजार हरकती आल्या आहेत. यापूर्वी पीएमआरडीएच्या आराखड्यावर ६० हजार हरकती आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो रद्द केला होता. पिंपरी-चिंचवडची हद्द केवळ १७५ चौ.कि.मी. असताना ३० हजार हरकती येणे ही बाब अतिशय गंभीर मानली जात आहे. या हरकतींवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे हा आराखडा 'बिल्डरधार्जिणा' असल्याचा आरोप. बिल्डरांच्या जागा आरक्षणातून वगळल्या गेल्या आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या जमिनींवर जाणीवपूर्वक आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, असा गंभीर आरोप आमदारांनी केला आहे.
अनपेक्षित आरक्षणे आणि गोंधळाचे जाळे: जनतेची घरे धोक्यात, 'विकास' कुणासाठी?
या डीपीतील काही तरतुदी तर कमालीच्या धक्कादायक आहेत आणि त्या थेट सामान्य माणसाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. चुकीच्या पूररेषा आणि रिंग रेल्वे अर्थात एससीएमटीआरचा मार्ग सामान्य लोकांच्या घरांवरून टाकण्यात आल्याचा आरोप आहे. एससीएमटीआर करायचीच असेल तर नागपूरप्रमाणे भूमिगत किंवा एलिव्हेटेड पद्धतीने करावी, अशी मागणी जनतेकडून आणि आमदारांकडून होत आहे.
अनावश्यक आणि चुकीची आरक्षणे हा या डीपीतील आणखी एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्या ३५०० आरक्षणे प्रस्तावित आहेत, तर यापूर्वीच्या डीपीमध्ये ११५५ आरक्षणे होती, त्यापैकी केवळ ३० टक्के आरक्षणे ३० वर्षांत विकसित झाली आहेत. याचाच अर्थ, अनेक आरक्षणे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. आता तर, वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या लोकांच्या घरांवर, चाळींवर, गृहप्रकल्पांवर आणि झोपडपट्ट्यांवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांचे भवितव्य अधांतरी आहे. महापालिकेने मंजूर केलेल्या इमारतींवर पार्किंग आणि रस्त्यांची आरक्षणे टाकणे हे तर प्रशासकीय अनास्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. रेड झोनमध्येही चुकीची आरक्षणे आहेत; उदाहरणार्थ, भोसरीचा रेड झोन ग्रीन दाखवला आहे, तर तळवडे रेड झोनमध्ये ४०-४५ आरक्षणे टाकली आहेत. एक किलोमीटरच्या हद्दीत चार-चार पोलीस स्टेशनची अनावश्यक आरक्षणे, आळंदीमध्ये कत्तलखाना, तर आंबेडकर पुतळ्याजवळील रमाबाई आंबेडकर स्मारकाच्या जागेवर पोलीस स्टेशनचे आरक्षण अशा अनेक हास्यास्पद आणि वादग्रस्त तरतुदी या आराखड्यात असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. पाणवठ्याच्या जागेवर निवासी बांधकाम, हिरव्या टेकड्या निवासी दाखवून तिथे खोट्या इमारती दाखवणे, चिंचवडची दफनभूमी भरवस्तीत शाळेजवळ दाखवणे, मोहननगर/रामनगर येथील राम मंदिरावर रस्त्याचे आरक्षण टाकणे, १२० पक्क्या घरांवरील आरक्षणे वगळून २५० मोठ्या इमारतींवर आरक्षणे टाकणे यासारख्या अनेक त्रुटींमुळे या डीपीची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव: 'हव्यासापोटी' केलेली आरक्षणे?
या डीपीमागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोपही आमदारांनी केला आहे. या डीपीमुळे वर्षभरात हजारो कोटींची कमाई काही मंडळींनी केली असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रशासक शेखर सिंह यांनी 'हव्यासापोटी' आरक्षणे टाकली, असा शब्दही वापरण्यात आला, ज्यामुळे या आराखड्याच्या निर्मिती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय, डीपी इंग्रजीमध्ये असल्याने स्थानिक मराठी भाषिकांना तो समजण्यास अडचण येत आहे, ही मोठी चूक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, जे पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रकाश टाकते. लोकांना जे हवे आहे, त्यापेक्षा प्लॅनर्स आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे आर्थिक हित जोपासत आरक्षणे टाकली असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवल्या गेल्या आहेत, हेच या असंतोषाची तीव्रता दर्शवते.
जनतेचा उद्रेक आणि राजकीय परिणाम: भाजपची 'डीपी' समस्या
या डीपीमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनतेचा उद्रेक झाला आहे. थेरगाव बंद पुकारण्यात आला, अनेक मोर्चे निघाले आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या जनआंदोलनाचा थेट परिणाम पुढील महापालिका निवडणुकीत भाजपला भोगावा लागेल, असा इशारा आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात दिला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेखाली लोकांना घरे देण्याचे स्वप्न दाखवले जात असताना, या डीपीमुळे हजारो लोकांची घरे आरक्षणात बाधित होत आहेत, हा कोणता न्याय, असा रोकडा सवालही आमदारांनी विचारला आहे.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पीएमआरडीएच्या डीपीप्रमाणे हा डीपी रद्द करायचा झाल्यास मुख्यमंत्रीच त्यावर निर्णय घेतील, असे सांगितले आहे. तर शशिकांत शिंदे यांनी डीपीला स्थगिती दिल्यास 'दुकानदारी' सुरू होते, असे थेट म्हटले आणि चुकीची आरक्षणे टाकली असल्यास डीपी रद्द करण्याची मागणी केली.
पुढील वाटचाल: रद्द होणार की सुधारणार?
एकंदर, पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्यावरून विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाली आहे. हा डीपी रद्द होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन आणि भाजपला धोका नको म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा डीपी रद्द करण्याची दाट शक्यता आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. जनतेचा तीव्र विरोध, सत्ताधारी आमदारांचा दबाव आणि आरखड्यातील गंभीर त्रुटी पाहता, राज्य सरकारला यावर गांभीर्याने विचार करणे भाग पडणार आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचा आराखडा खऱ्या अर्थाने जनतेच्या हिताचा ठरेल की पुन्हा एकदा 'कागदावरचा वाघ' ठरेल, हे येणारा काळच सांगेल.
Pimpri-Chinchwad, Development Plan, DP, Maharashtra Legislature, BJP, Public Outcry, Urban Planning, Land Acquisition, Citizen Rights, Political Impact, Pune, Maharashtra
#PimpriChinchwadDP #PCDP #DevelopmentPlan #MaharashtraPolitics #BJP #PublicProtest #UrbanPlanning #LandRights #MaharashtraLegislature #PuneNews #CitizenVoices #DevendraFadnavis
Reviewed by ANN news network
on
७/०२/२०२५ ०८:३७:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: