९ जुलै रोजी देशव्यापी संपात 'स्वतंत्र मजदूर युनियन' सहभागी; कामगारविरोधी धोरणांविरुद्ध एल्गार

 

मुंबई, २९ जून २०२५: केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक, कामगारविरोधी धोरणे, आणि संवैधानिक आरक्षणाच्या उल्लंघनाविरुद्ध तीव्र निषेध व्यक्त करत, स्वतंत्र मजदूर युनियनने ९ जुलै २०२५ रोजी होणाऱ्या देशव्यापी एकदिवसीय संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या केंद्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी आणि संलग्न संघटनांच्या १६ जून २०२५ रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात संपाची नोटीस युनियनने देशाच्या पंतप्रधानांना २३ जून २०२५ रोजी दिली आहे. या संपात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उद्योगांमधील ९२ संलग्न कामगार संघटना सहभागी होतील, अशी माहिती स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र जारोंडे यांनी दिली.

प्रमुख आक्षेप आणि मागण्या

स्वतंत्र मजदूर युनियनने सरकारच्या सध्याच्या धोरणांवर संविधानाचे उल्लंघन आणि कामगार अधिकारांची गळचेपी करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे मुख्य मुद्दे आणि मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

१. संविधानाचे उल्लंघन आणि कामगार अधिकारांची गळचेपी:

• संविधानाच्या कलम १२, १४, १५, १६, ३८, ३९, ४१ आणि ४३ नुसार सरकारची सामाजिक-आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी आहे.

• मात्र, खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP), आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणांमुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन होत आहे.

• नवीन कामगार संहितांमुळे कामगार आणि कामगार संघटनांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असून, त्या उद्योजकांच्या हितांना प्राधान्य देत आहेत. यामुळे वेतनातील असमानता, रोजगाराची असुरक्षितता आणि कामगारांच्या हक्कांचे हनन होईल.

२. पदोन्नतीमधील आरक्षण:

• संवैधानिक आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून, समाजातील सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व देण्याचे धोरण आहे.

• २०१२ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील उद्योगात अनुसूचित जाती/जमाती कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्णपणे बंद आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची याचिका अद्याप निकाली निघालेली नाही, आणि संसदेने ११७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.

३. सन्मानजनक पेन्शन:

• राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारतात.

• स्वतंत्र मजदूर युनियनने जुनी पेन्शन योजना (OPS) सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याची आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

प्रमुख मागण्या:

युनियनच्या मुख्य मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

1. सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा: केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शासकीय मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण तात्काळ थांबवावे.

2. वीज कायदा सुधारणा विधेयक मागे घ्या: राष्ट्रीय विद्युत धोरणाच्या (NEP) विरुद्ध असलेले हे विधेयक रद्द करावे आणि समांतर वीज वितरण परवाने देऊन शासकीय वीज कंपन्यांना संपवण्याचे धोरण बंद करावे.

3. कामगारविरोधी धोरणे रद्द करा: नवीन कामगार संहितेमधील कामगारविरोधी तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात.

4. जुनी पेन्शन योजना लागू करा: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करावी.

5. पदोन्नतीत आरक्षण लागू करा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून अनुसूचित जाती व जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करावे, तसेच नचिअप्पन समितीच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.

6. खाजगीकरण झालेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये आरक्षण: संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत परिभाषित जे सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम खाजगी उद्योजकांकडे सोपवलेले आहेत, त्या उपक्रमांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करावे.

7. लॅटरल एंट्री बंद करा: उच्च पदांवरील लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त्या बंद कराव्यात, कारण त्या समान संधीच्या तत्त्वाविरुद्ध असून मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व डावलणाऱ्या आहेत.

8. आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरण बंद करा: नियमित पदांवरील आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी नियुक्त्या थांबवून वेतनातील असमानता दूर करावी.

9. स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता: स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि भारतीय कामगार संघटनेत प्रतिनिधित्व द्यावे.

संपात सहभागी होण्याचे आवाहन

स्वतंत्र मजदूर युनियनने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्वतंत्र मजदूर युनियनशी संलग्न संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटनांना या संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठीच्या देशव्यापी संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

Swatantra Mazdoor Union, Nationwide Strike, July 9 2025, Central Government, Maharashtra Government, Anti-Labor Policies, Privatization, Disinvestment, Constitutional Reservation, Workers' Rights, Trade Union Protest

 #NationwideStrike #SwatantraMazdoorUnion #LaborRights #AntiPrivatization #WorkersProtest #Maharashtra #IndianPolitics #TradeUnion #ConstitutionalRights #July9Strike