जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समितीचा उद्या मुंबईत विराट मोर्चा

'जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे विधेयक' असल्याचा आरोप

मुंबई, २९ जून २०२५: 'महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४' हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार भाकप, माकप, भाकप माले, शेकाप, सकप, लाल निशाण पक्षांसह विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी केला आहे. या अंतर्गत, ३० जून २०२५ रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि हरकती

यापूर्वी, २२ एप्रिल रोजी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आली होती. राज्यातील एकूण ७८ ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. 'जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती'ने या विधेयकावर सविस्तर अभ्यास करून, याला विरोध का करायचा, याबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवून जनमत तयार केले आहे.

या विधेयकाला विरोध म्हणून राज्यभरातून १२००० पेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत, जे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे पहिलेच उदाहरण आहे. यावरून जनसामान्यांच्या मनात काय आहे हे लक्षात येते. मात्र, विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही, याचा निषेध समितीने केला आहे.

विधेयकावरील प्रमुख आक्षेपाचे मुद्दे

समितीने उपस्थित केलेले हरकतीचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

सत्ताधाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी: या कायद्याचे नाव 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम' असे ठेवले असले तरी, ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना आणि कामगार संघटनांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी केलेल्या कामाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.
मुसकटदाबी आणि हुकूमशाही: हे विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे आणि हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे आहे.
'अर्बन नक्षलवादा'ची अस्पष्ट व्याख्या: या विधेयकाच्या उद्देशात 'अर्बन नक्षलवादाला' आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे असा उल्लेख असला तरी, 'अर्बन नक्षलवादी' म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.
मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध: हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदींनुसार, 'बेकायदेशीर कृत्य' आणि 'बेकायदेशीर संघटना' यांच्या व्याख्या अत्यंत व्यापक आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, न्यायदानात हस्तक्षेप करणे, लोकसेवकांमध्ये दहशत निर्माण करणे, हिंसाचार किंवा विध्वंसक कृतींना प्रोत्साहन देणे, दळणवळणात व्यत्यय आणणे, प्रस्थापित कायद्याची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणे, किंवा यासाठी पैसे गोळा करणे यासारख्या कृतींचा समावेश होतो.
कठोर शिक्षेची तरतूद: या विधेयकानुसार, जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल, अशा लोकांना तीन वर्षांचा कारावास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार: या विधेयकाद्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.
न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप: काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा: सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना 'अन्याय्य कृत्ये' ठरवले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वाविरोधी आहे. तसेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल.

थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने जागरूक नागरिक, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्व भारतीय संविधान प्रेमींना ३० जून २०२५ रोजी मुंबईत होणाऱ्या या जोरदार आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra Jansuraksha Bill 2024, Mumbai Protest, Fundamental Rights, Democratic Values, Opposition Parties, Leftist Organizations, Public Rally, Legislative Assembly, Monsoon Session, Anti-Democratic Bill, Civil Liberties, Freedom of Speech, Judicial Interference

#MaharashtraProtest #JansurakshaBill #MumbaiRally #FundamentalRights #DemocracyInPeril #CivilLiberties #AntiGovernment #LegislativeAssembly #MonsoonSession #PublicProtest