सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पिंपरी चिंचवडमधील इच्छुकांच्या हालचालींना वेग

 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची तयारी सुरू

पिंपरी-चिंचवड : नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या – विशेषतः महापालिका व नगरपरिषदा – निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना गती मिळाली असून, पिंपरी-चिंचवड शहरातील राजकीय वर्तुळातही धावपळ  सुरू झाली आहे. पिंपरी महापालिकेत  १२८ नगरसेवक पदे आहेत.  या पदांसाठी निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

प्रशासक राजवटीने वाढलेली नागरिकांची नाराजी

सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर प्रशासक राजवट लागू आहे. ही स्थिती फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरू असून, म्हणजेच जवळपास तीन वर्षांहून अधिक काळ लोकप्रतिनिधीविना शहराचा कारभार सुरू आहे. यामुळे नागरी निर्णयप्रक्रियेतील लोकशाही सहभाग पूर्णतः हरवलेला आहे. प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, सार्वजनिक कामांच्या गतीतील अडथळे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष अशी स्थिती नागरिकांना अनुभवावी लागली.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे सध्या प्रशासक म्हणून जबाबदारी आहे. त्यांनी काही महत्त्वाच्या विकासकामांना मंजुरी दिली असली तरी, लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत निर्णय प्रक्रिया एकतर्फी होत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.

महापालिका निवडणुकांची पार्श्वभूमी

मागील पार पडलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठा विजय मिळवला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसची दीर्घकाळची सत्ता संपुष्टात आली होती. आमदार स्व. लक्ष्मण जगताप यांनी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेत, स्थानिक कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करून आणि मजबूत प्रचार मोहीम राबवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यावर भगवा फडकावला होता.

मागे झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ७७ जागा जिंकून ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. एनसीपीला ३६ जागांवर समाधान मानावे लागले होते, त्यानंतर भाजपने प्रभावीपणे शहराचा कारभार चालवला होता.

प्रादेशिक राजकारणातील बदलांचा स्थानिक निवडणुकीवर परिणाम

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलली आहेत. २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाने राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटासह भाजपसोबत युती करून महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून खाली खेचले.. सत्तासंघर्षात अजित पवार आता अधिकृतपणे भाजपच्या सहकार्याने सत्तेत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेतृत्व अजित पवार आणि शरद पवार या दोन गटात विभागले गेले आहे

शहरातील महत्त्वाचे प्रश्न आणि नागरिकांच्या अपेक्षा

महापालिकेत प्रशासक नियुक्त केल्यानंतर विकासकामांचा वेग काहीसा मंदावला. निर्णय प्रक्रिया प्रशासन केंद्रित झाली, पण लोकप्रतिनिधींचा अभाव असल्यामुळे स्थानिक प्रश्न तसेच राहिले, महापालिकेचे अंदाजपत्रक, निधीचे वितरण अशा अनेक बाबी एकतर्फी झाल्या.

पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा व्यवस्थापनातील अकार्यक्षमता आणि रहदारी समस्या या मुख्य मुद्द्यांवर नागरिकांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागात पाणी साचून राहिल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. शहराचा विस्तार वाढत असताना जलवाहिन्या, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय आखाडेबांधणी

महापालिका निवडणुकीसाठी सध्या  भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार), राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव) आणि शिवसेना (शिंदे) या सर्व पक्षांची निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू आहे.

भाजपचे आमदार शंकर जगताप, महेश लांडगे, उमा खापरे, अमित गोरखे, यांच्यावर या निवडणुकीत भाजपची मदार असणार आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनाही पालिकेतील विजयासाठी झटावे लागणार आहे. या निवडणुकीची सूत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आपल्या हातात ठेवतात की उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फ़्री हॆंड दिला जातो ही ही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..

आर्थिक आणि औद्योगिक महत्त्व

पिंपरी-चिंचवड हे महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक शहर असून, टेल्को, बजाज, फोर्स मोटर्स, थरमॅक्स अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांचे कारखाने येथे आहेत. शहराच्या आर्थिक महत्त्वामुळे येथे होणाऱ्या निवडणुका केवळ स्थानिक नव्हे तर राज्य पातळीवरही महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाचा आकार सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जे राज्यातील काही जिल्ह्यांच्या अंदाजपत्रकापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व पक्ष आपल्या ताकदीने मैदानात उतरणार आहेत.

पुढील चार महिने ठरणार निर्णायक

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुन्हा एकदा लोकशाही प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे. निवडणुकांच्या निमित्ताने सर्व पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. आगामी निवडणुकीत कोण कोणासोबत युती करणार, अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या गटातील राष्ट्रवादीचे नेते कोणत्या बाजूने उभे राहतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील चित्र आता पूर्णपणे बदलले आहे. मागे भाजपचे वर्चस्व होते, पण आता महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये लढत रंगण्याची शक्यता आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या परिसरांतील मतदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरू शकते.

नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या असून, त्यांना स्थिर, पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन हवे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुका केवळ सत्तांतर नव्हे, तर जनतेच्या आवाजाला परत प्रतिष्ठा देणाऱ्या ठरणार आहेत.

..............................................................................................

#PCMCElections 

#MaharashtraPolitics 

#SupremeCourtVerdict 

#LocalBodyElections 

#AjitPawar 

#BJP 

#NCP 

#MahayutiAlliance 

#MahaVikasAghadi 

#LocalGovernance 

#PimpriChinchwad 

#IndustrialHub 

#MunicipalElections 

#UrbanInfrastructure 

#DemocraticProcess