इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बंगल्यांचे प्रकरण: जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई कधी होणार?

 

प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पर्यावरणाची व नागरिकांची वाताहत

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या हृदयस्थानी असलेली इंद्रायणी नदी, जी केवळ एक जलस्रोत नाही, तर या परिसरातील संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाचा आधारस्तंभ आहे. आज याच नदीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अनधिकृतपणे भराव टाकून उभारण्यात आलेले भव्य बंगले आणि या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रशासनाकडून मिळालेले अभयदान, या गंभीर विषयावर आता कठोरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर महापालिकेने कारवाई करत बांधकामे पाडली असली, तरी या संपूर्ण प्रकरणाने अनेक अनुत्तरित प्रश्न उभे केले आहेत. प्रशासनाची निष्क्रियता, बिल्डर लॉबीची मनमानी, पर्यावरणाची अपरिमित हानी आणि सामान्य नागरिकांचे झालेले आर्थिक व मानसिक नुकसान, या सर्व पैलूंचा सखोल अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.

ANN News Network · इंद्रायणी नदीपात्र_ बेकायदेशीर बांधकाम आणि प्रशासन

प्रशासनाचे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष आणि जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती

इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांचा इतिहास पाहिल्यास हे स्पष्ट होते की, ही बांधकामे एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. वर्षानुवर्षे हळूहळू या अतिक्रमणांनी नदीच्या पात्रात आपले पाय रोवले आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या काळात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने पूर्णपणे डोळेझाक केली. तत्कालीन बीट निरीक्षक संतोष शिरसाट यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे वेळोवेळी क्षेत्रीय अधिकारी अण्णा बोदडे यांचे लक्ष वेधले. मात्र, बोदडे यांनी कारवाईचे आदेश दिले नाही ते का दिले नाहीत हे आपणाला सांगता येणार नाही असे शिरसाट म्हणतात. शिरसाट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांनी केवळ अहवालच सादर केले नाहीत, तर स्वतः बोदडे यांना घटनास्थळी घेऊन जाऊन वस्तुस्थिती दाखवली होती. असे असतानाही कोणतीही ठोस कारवाई न होणे, प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

या प्रकरणात जबाबदारीची ढकलाढकल स्पष्टपणे दिसून येते. एका बाजूला कनिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले कर्तव्य बजावले, पण दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, ज्या अण्णा बोदडे यांच्यावर वेळीच कारवाई न करण्याचा ठपका आहे, त्यांना याच काळात सहायक आयुक्त आणि उपायुक्त यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर बढती मिळाली. या पदोन्नतीमागे प्रशासकीय कार्यक्षमतेऐवजी अन्य काही कारणे असावी, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. एका अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात नदीपात्रात बेकायदेशीर बांधकामे वाढतात आणि त्यालाच उच्च पद मिळते, हे प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर आणि प्रामाणिकतेवर प्रश्न निर्माण करते.

बिल्डर, राजकीय नेते आणि प्रशासनाची साखळी: सामान्य नागरिक भरडले

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बिल्डर बिल्डर, राजकीय नेते आणि प्रशासनाची साखळी. अनेक स्थानिक नागरिकांनी बिल्डरांकडून भूखंड खरेदी केले, ज्यावर बिल्डरांनी नदीपात्रात बेकायदेशीरपणे भराव टाकून रस्ते आणि इतर सुविधा निर्माण केल्या होत्या. या भूखंडांवर सामान्य नागरिकांनी आपल्या आयुष्याची जमापुंजी खर्च करून घरे बांधली. काहींनी तर यासाठी कर्ज घेतले होते. आता जेव्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला, तेव्हा या नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले.

दरम्यानच्या काळात, बंगले मालक आणि बिल्डर यांच्यात नुकसानभरपाईबाबत चर्चा होऊन काही प्रमाणात तोडगा निघाला असल्याचे समजते. तरी हे पुरेसे नाही. ज्या नागरिकांनी कायदेशीर मार्गाने मालमत्ता खरेदी केली आणि त्यावर घर बांधले, त्यांना बिल्डरांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची शिक्षा या सामान्य नागरिकांना का भोगावी लागली? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

शिरसाट यांच्यावरील लाचखोरीचा आरोप: सत्य दडपण्याचा प्रयत्न?

या प्रकरणाला आणखी एक गंभीर वळण मिळाले, जेव्हा संतोष शिरसाट यांच्यावर लाखो रुपये लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, शिरसाट यांनी हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, त्यांच्यासारख्या कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्याला एवढी मोठी रक्कम कोणी आणि कशासाठी देईल? जर शिरसाट यांचे म्हणणे सत्य असेल, तर या आरोपांमागे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असू शकतो. एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी झाकली जाऊ शकते, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनाची निष्क्रीयता: एक गूढ समीकरण

इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांवर वेळीच कारवाई न होण्यामागे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा दबाव किंवा हितसंबंध होते का, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरतो. वर्षानुवर्षे प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका न घेणे, संशय निर्माण करते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ शहर उपाध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आणि पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे आणि या तक्राराच्या प्रती मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनाही पाठवल्या आहेत. यामुळे आता हे प्रकरण उच्च स्तरावर पोहोचले असले, तरी या यंत्रणांनी खरोखरच याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे का, हा प्रश्न कायम आहे. साळवे स्वत: वकील आहेत. जर या यंत्रणा दखल घेत नसतील तर त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत. वकील असल्यामुळे ते त्यांना सहज शक्य आहे.

पर्यावरणाची अपरिमित हानी आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे महत्त्व

इंद्रायणी नदी केवळ पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पाण्याची गरज पूर्ण करणारी वाहिनी नाही, तर या परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यावरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. नदीच्या पात्रात भराव टाकून बांधकाम करणे म्हणजे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण करणे आणि परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणे होय. यामुळे भविष्यात पूर येण्याची शक्यता वाढते आणि जलचक्रावरही नकारात्मक परिणाम होतो. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले असले, तरी जर प्रशासनाने पूर्वीच आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली असती, तर ही परिस्थिती ओढवलीच नसती. न्यायालयीन आदेशानंतर कारवाई करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असले, तरी त्याआधी प्रशासनाने इतकी वर्षे काय केले, याचे उत्तर त्यांनी देणे आवश्यक आहे.

न्यायालयीन आदेशानंतरची कारवाई: दोषी कोण?

महापालिकेने आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत बांधकामे पाडली आहेत, परंतु, हे बांधकाम एका दिवसात उभे राहिले नव्हते. यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ, वीजपुरवठा आणि रस्ते यांसारख्या सुविधा प्रशासनाच्या देखरेखेखालीच पुरवल्या गेल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, किमान तीन ते पाच वर्षे तरी प्रशासनाने या बेकायदेशीर बांधकामांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. नागरिकांनी नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केले हे मान्य असले, तरी ज्या प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांना वेळीच थांबवायला हवे होते, त्यांनीच अप्रत्यक्षपणे त्यांना प्रोत्साहन दिले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे, केवळ बांधकाम मालकांना दोषी ठरवून प्रशासनाची जबाबदारी झटकता येणार नाही.

लोकायुक्त चौकशीची अपरिहार्यता: केवळ कनिष्ठ नव्हे, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करा

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही चौकशी केवळ संतोष शिरसाट यांच्यापुरती मर्यादित न ठेवता, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी अण्णा बोदडे यांच्यासह ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात हे अनधिकृत बांधकाम झाले, त्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. केवळ खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखे आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्याच्या लोकायुक्तांमार्फत या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनीही आपल्या लाडक्या पालिकेच्या प्रशासनावर लागलेले हे लांछन पुसण्यासाठी तातडीने योग्य पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

सामान्य नागरिकांचे भावनिक आणि आर्थिक नुकसान, स्वप्नांचा चुराडा

इंद्रायणी नदीपात्रात ज्यांची घरे तोडली गेली, त्यांनी आपल्या आयुष्याची बचत आणि भविष्याची स्वप्ने या घरांमध्ये गुंतवली होती. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आज त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. या नुकसानीची भरपाई केवळ आर्थिक मदतीने होऊ शकत नाही, तर त्यांच्या मानसिक आणि भावनिक आघाताची कल्पना करणेही कठीण आहे.

भविष्यातील धोका आणि प्रशासनाची भूमिका: यंत्रणा पुन्हा निष्क्रिय होणार का?

सध्या महापालिकेने अतिक्रमण हटवले असले, तरी भविष्यात याच भागात पुन्हा अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची खात्री कोण देईल? प्रशासनाची निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता पाहता, नियमित देखरेख आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात इंद्रायणी नदीच्या पात्राचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करता येईल.

जनतेची फसवणूक, जबाबदार कोण?

इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांचे हे प्रकरण केवळ बेकायदेशीर बांधकामांचा प्रश्न नाही, तर ते प्रशासन, राजकीय नेते आणि बिल्डर यांच्या साखळीचे आणि सामान्य जनतेच्या विश्वासाच्या खच्चीकरणचे प्रतीक आहे. या प्रकरणात केवळ नागरिकांची चूक नाही, तर प्रशासनाची ढिलाई, अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी आणि राजकीय हस्तक्षेप हेही तितकेच जबाबदार आहेत.

प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान आणि सामान्य नागरिकांना झालेले अपरिमित दुःख कसे भरून काढणार, याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडे आहे का? हा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि याची उत्तरे शोधणे आता अत्यावश्यक आहे. जनतेच्या विश्वासाचे रक्षण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

#IndrayaniRiverCrisis #IllegalConstructionScandal #PCMCShame #EnvironmentalDisaster #CorruptionExposed #PublicOutcry #JusticeForHomeowners #LokayuktaForIndrayani #SaveOurRivers #GovernanceFailure