आजच्या जगात आणि भारतीय राजकारणात विचारसरणींचा विस्तृत प्रभाव

 

विचारसरणी आणि भारतीय संदर्भ

आजच्या जागतिक आणि भारतीय राजकीय परिदृश्यात तत्त्वज्ञान आणि विचारसरणींचा प्रभाव अभूतपूर्व आहे. कार्ल मार्क्स, अँटोनियो ग्राम्सी, युझव्हाल हरारी आणि फ्रँकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट यांच्या विचारांनी समाजरचना, सत्ता आणि सांस्कृतिक गतिशीलता यांना आकार दिला आहे. भारतात, सांस्कृतिक प्रभुत्व (हेजेमनी), डिजिटल प्रचार आणि राजकीय धोरणे यांचा वापर करून सामाजिक आणि सत्तेचे समीकरण बदलले जात आहे. विशेषतः, राम मंदिर चळवळ, हिंदुत्व-केंद्रित राष्ट्रवाद आणि समाजवादी पक्षांचे सामाजिक न्यायाचे नारे यांनी भारतीय राजकारणाला नवे वळण दिले आहे. या लेखात, आपण आजच्या (2025) संदर्भात भारतीय राजकारणावर आणि समाजावर कार्ल मार्क्स, अँटोनियो ग्राम्सी, युझव्हाल हरारी आणि फ्रँकफर्ट स्कूल यांच्या विचारांचा प्रभाव आणि त्यांचे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करू.

1. जागतिक संदर्भ आणि भारतावरील प्रभाव

कार्ल मार्क्स यांनी मांडलेला वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत आज डिजिटल युगात माहिती आणि डेटाच्या नियंत्रणावर केंद्रित आहे. युझव्हाल हरारी यांनी ‘होमो डेउस’ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे, डेटा हा सत्तेचा नवा आधार आहे. X प्लॅटफॉर्मसारख्या सोशल मीडियावर विचारसरणींचा प्रसार जलद होतो. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये ब्लॅक लाइव्ह मॅटर्स चळवळीने वंशवादाला पुन्हा चर्चेत आणले, ज्यामागे फ्रँकफर्ट स्कूलच्या सांस्कृतिक मार्क्सवादाचा प्रभाव होता. भारतात, 2020-21 च्या शेतकरी आंदोलनाला रिहाना यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे स्थानिक मुद्द्यांना जागतिक रंग मिळाला. 2025 मध्ये, X वरील पोस्ट्स दर्शवतात की, भारतातील धार्मिक आणि सामाजिक मुद्द्यांचे सरलीकरण करून आंतरराष्ट्रीय माध्यमे चुकीचे चित्र रंगवत आहेत. यामुळे भारतातील सांस्कृतिक आणि राजकीय स्थैर्याला आव्हान निर्माण होते. उदाहरणार्थ, काश्मीरमधील सामाजिक तणाव आणि त्याला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी यामागे प्रचाराचे डिजिटल हत्यार आहे, जे स्थानिक संदर्भ बाजूला ठेवते.

2. भारतीय राजकारण आणि सांस्कृतिक प्रभुत्व

अँटोनियो ग्राम्सी यांच्या सांस्कृतिक प्रभुत्वाच्या (हेजेमनी) सिद्धांताचे भारतीय राजकारणात गहन परिणाम दिसतात. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) राम मंदिर चळवळीचा वापर करून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला चालना दिली. 2024 मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाने सांस्कृतिक ओळखीला बळकटी दिली आणि ग्राम्सी यांच्या तत्त्वानुसार, इतिहास आणि स्मृती यांच्यावर नियंत्रण मिळवून सत्तेची पुनर्रचना केली. याउलट, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांनी सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या मुद्द्यांवर समाजवादी विचारसरणी पुढे नेली. बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड) आणि उत्तर प्रदेशात लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने “सम्मान” ला प्राधान्य दिले, परंतु विकासाला दुय्यम स्थान दिले. उदाहरणार्थ, 1990 च्या दशकात लालू प्रसाद यादव यांनी “सम्मान चाहिए, विकास नहीं” हा नारा दिला, ज्यामुळे सामाजिक भेदभाव कमी झाला, परंतु बिहारमधील आर्थिक प्रगती थांबली. 2025 मध्ये, नीतीश कुमार यांनी सामाजिक सुधारणा आणि गुन्हेगारी कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु बिहारमधील बेरोजगारी आणि स्थलांतर यांसारख्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. यामुळे समाजवादाचे आदर्श आणि वास्तव यांच्यातील तफावत दिसते.

3. फ्रँकफर्ट स्कूल आणि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांवर हल्ला

फ्रँकफर्ट स्कूल ऑफ थॉटच्या सांस्कृतिक मार्क्सवादाने भारतात सांस्कृतिक मूल्ये कमजोर करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या 11 मुद्द्यांच्या कृती आराखड्यातील धोरणे, जसे की वंशवादाला चिथावणी देणे, मीडियावर नियंत्रण आणि कुटुंबसंस्थेचा ऱ्हास, भारतात प्रत्यक्षात दिसतात. उदाहरणार्थ, गायीला सांस्कृतिकदृष्ट्या पवित्र मानणाऱ्या भारतात, सोशल मीडियावर तिचा उपहास करून सांस्कृतिक मूल्ये कमजोर करण्याचे प्रयत्न होतात. 2025 मध्ये, X वरील पोस्ट्स दर्शवतात की, काही गट धार्मिक आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांवर सामाजिक गोंधळ निर्माण करत आहेत. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने स्थानिक सांस्कृतिक मूल्यांचा वापर करून सत्ता टिकवली, परंतु विरोधकांनी त्यावर “धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा” घालून टीका केली. याशिवाय, न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण करणे आणि सरकारी योजनांवर अवलंबित्व वाढवणे यांसारख्या धोरणांचा प्रभाव दिसतो. भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर सरकारी अनुदानांवर अवलंबित्व वाढले आहे, ज्यामुळे स्वावलंबन कमी होत आहे. हे फ्रँकफर्ट स्कूलच्या सत्तेचे केंद्रीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.

4. समाजवाद, साम्यवाद आणि राष्ट्रवाद: भारतीय राजकारणातील संघर्ष

भारतात समाजवाद आणि साम्यवाद यांचा प्रभाव कमी झाला असला, तरी त्यांचे अवशेष राजकीय पक्षांच्या धोरणांत दिसतात. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) आणि समाजवादी पक्ष यांनी समानतेचा नारा दिला, परंतु त्यांच्या धोरणांमुळे उद्यमशीलता आणि नवनिर्मितीला बाधा पोहोचली. उत्तर प्रदेशात,  यादव यांनी 2012-17 मध्ये समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली विकासावर भर दिला, परंतु भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले. दुसरीकडे, भाजपचा हिंदुत्व-केंद्रित राष्ट्रवाद 2025 मध्येही प्रभावी आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली “बुलडोझर मॉडेल” ने कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारली, परंतु यामुळे सामाजिक ध्रुवीकरण वाढले. यामुळे “धर्मनिरपेक्षता” चा मुद्दा पुढे करणाऱ्या विरोधी पक्षांना संधी मिळाली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेसने “न्याय योजना” आणि सामाजिक समानतेच्या मुद्द्यांवर जोर दिला, परंतु सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या तुलनेत त्यांचा प्रभाव कमी राहिला. यामुळे भारतात विचारसरणींचा संघर्ष तीव्र झाला आहे, जिथे सांस्कृतिक ओळख आणि सामाजिक न्याय यांच्यातील तणाव कायम आहे.

5. प्रचार, सोशल मीडिया आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वास

युझव्हाल हरारी यांच्या युरोकेंद्रित दृष्टिकोनाचा प्रभाव भारतात सांस्कृतिक आत्मविश्वास कमी करण्यात दिसतो. त्यांच्या ‘सेपियन्स’ पुस्तकात भारतीय संस्कृतीला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक मुळांपासून दुरावण्याचा धोका आहे. 2025 मध्ये, X प्लॅटफॉर्मवर निवडक कथांचा प्रसार करून जनमत प्रभावित केले जाते. उदाहरणार्थ, पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळीला आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेली प्रसिद्धी स्थानिक संदर्भ बाजूला ठेवते. फ्रँकफर्ट स्कूलच्या प्रचार तंत्रांचा प्रभाव यात दिसतो, जिथे भावनात्मक आवाहन आणि सरलीकृत कथांचा वापर होतो. भारतात, स्थानिक समस्यांना आंतरराष्ट्रीय रंग देऊन राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये दिल्लीतील वायू प्रदूषण आणि त्याला मिळालेली जागतिक प्रसिद्धी यामागे स्थानिक प्रशासनापेक्षा आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाला अधिक महत्त्व दिले गेले. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताला सांस्कृतिक जागरूकता आणि डिजिटल साक्षरता वाढवावी लागेल.

भारताची सांस्कृतिक स्मृती आणि भविष्य

आजच्या जागतिक आणि भारतीय राजकीय परिदृश्यात, कार्ल मार्क्स, अँटोनियो ग्राम्सी, युझव्हाल हरारी आणि फ्रँकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट यांच्या विचारसरणींचा प्रभाव स्पष्ट आहे. भारतात, राम मंदिर चळवळ, हिंदुत्व-केंद्रित राष्ट्रवाद आणि समाजवादी पक्षांचे सामाजिक न्यायाचे नारे यांनी राजकारणाला आकार दिला आहे. परंतु, सांस्कृतिक प्रभुत्व आणि डिजिटल प्रचार यांचा वापर करून सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी धोरणांनी सामाजिक समानता वाढवली, परंतु आर्थिक प्रगतीला खीळ बसली. 2025 मध्ये, भारताला आपली सांस्कृतिक स्मृती, मूल्ये आणि इतिहास जपून डिजिटल युगातील प्रपंच आणि सत्य यांच्यातील फरक ओळखावा लागेल. सांस्कृतिक आत्मविश्वास आणि तांत्रिक प्रगती यांचा समन्वय साधूनच भारत खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकतो.

---------------------------------------------------------------------------------

#IndianPolitics #Philosophy #CulturalHegemony #Marxism #Nationalism #SocialMedia #DigitalPropaganda #FrankfurtSchool