पिंपरी चिंचवड : मालमत्ता हस्तांतरणासाठी आता अर्ज करण्याची गरज नाही

पिंपरी चिंचवड  : महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत मालमत्तांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत वेग आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानगरपालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या संगणक प्रणालीशी एकात्मीकरण करण्यात आले आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार हे एकात्मीकरण पूर्ण झाले आहे, ज्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया आता विना अर्जच कार्यान्वित होणार आहे.

महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नोंदणीकृत मालमत्तांची खरेदी-विक्रीची माहिती आता थेट नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संगणक प्रणालीतून महापालिकेला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरणासाठी नागरिकांना वेगळा अर्ज करण्याची गरज उरलेली नाही. दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झालेल्या या प्रणालीद्वारे मालमत्ता खरेदी-विक्रीची सर्व माहिती ऑनलाइन पद्धतीने मिळेल आणि त्यावर आधारित हस्तांतरण प्रक्रिया स्वयंचलितपणे सुरू होईल.

सुविधा आणि वेगवान प्रक्रिया:

मालमत्ताधारकांनी कर संकलन विभागास कोणत्याही प्रकारचा अर्ज न करता, मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया आता सुलभ झाली आहे. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारानंतर मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे महापालिका संबंधित व्यवहारांची छाननी करून, मालमत्तेचे हस्तांतरण निश्चित करेल. त्याचबरोबर, हस्तांतरण शुल्क ऑनलाइन भरता येणार आहे. जर एखाद्या मालमत्ताधारकाने शुल्क वेळेत भरले नाही, तर ते पुढील मालमत्ता कराच्या बिलात जोडले जाईल.

कर संकलन विभागाचे आवाहन:

कर आकारणी आणि संकलन विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना दस्तनोंदणीच्या वेळी आपला मालमत्ता क्रमांक नमूद करावा. त्यामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुकर होईल.

शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक यांनी सांगितले, "नागरिकांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि त्यांना जलद सेवा देण्यासाठी पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेने मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. आम्ही या नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करत आहोत."

प्रदीप जाभंळे – पाटील, अतिरिक्त आयुक्त (१)  यांनी म्हटले, "१५ व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या एकात्मीकरणामुळे प्रशासकीय कामकाजात मोठी गतिमानता येणार आहे. नागरिकांना आता विना अर्जच मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेची सेवा मिळणार आहे, ज्यामुळे वेळेची बचत होईल."

अविनाश शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग  यांनी सांगितले, "या नव्या प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक होईल आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत विलंब टाळला जाईल. यामुळे विभागाचे कामकाज सुगम होईल."