पूजा खेडकर प्रकरणामुळे यूपीएससी परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

 

सध्या देशात अनेक स्पर्धापरीक्षांचे घोटाळे गाजत आहेत. नुकताच नीट परीक्षा घोटाळा गाजला. त्याचे वादळ शमते न शमते तोच हे पूजा खेडकर प्रकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये आले. या प्रकारामुळे यूपीएससीसारख्या देशातील सर्वोच्च स्पर्धापरीक्षेबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या परीक्षेतही घोटाळे होत असावेत असा संशय सोशल मीडियावर चर्चिला जाऊ लागला आहे. ज्यामुळे हे सर्व घडले ते पूजा खेडकर प्रकरण नेमके आहे तरी काय? चला, थोडक्यात जाणून घेऊया...

पूजा खेडकर कोण आहेत?

पूजा खेडकर या एक प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी आहे. 2022 मध्ये युपीएससी परीक्षेत 821व्या क्रमांकावर त्यांची  निवड झाली होती. त्या एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. आणि  त्यांनी आपले वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांनी आपल्या यूपीएससी  निवडीमध्ये आरक्षणाचा फायदा घेतला होता, ज्यामुळे त्या युपीएससी परीक्षेत यशस्वी झाल्या होत्या. त्या पुण्यातील रहिवासी. आहेत.

वादग्रस्त प्रकरणाचे मूळ

पूजा खेडकर यांची नियुक्ती परीविक्षाधीन अधिकारी म्हणून पुणे येथे झाली. त्यांनी आपल्या जागी हजर होण्यापूर्वी पुण्यातील अधिकायांना आपल्यासाठी निवास, वाहन, कार्यालयात स्वतंत्रकक्ष आणि सेवेसाठी शिपाई यांची सोय करण्यास व्हाट्सअप द्वारे फ़र्मावले. त्यानंतर त्या स्वत:च्या खासगी ऒडी कारवर महाराष्ट्र शासन असे लिहून आणि या कारवर लाल,निळा दिवा लावून कार्यालयात पोहोचल्या. त्यांनी आपणासाठी जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्या कक्षाशेजारी आपल्याला कक्ष मिळावा म्हणून आग्रह धरला. त्यानंतर त्यांची निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या ऎण्टीचेंबरमध्ये  बसण्याची सोय करण्यात आली. मग, पूजा खेडकर यांनी आपल्या नावाचे लेटरहेडस स्टेशनरी मिळावी अशी मागणी सुरू केली. यातील अनेक गोष्टी परीविक्षाधीन आय ए एस अधिकायाला देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या वैतागल्या. त्यांचे वडील निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. त्यांनीही पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन तेथील अधिका-यांना धमकावले असे म्हटले जाते. तुम्ही माझ्या मुलीला जाणूनबुजून त्रास देत आहात, तुमच्या आयुष्यात तुम्ही माझ्या मुलीच्या पदावर पोहोचू शकणार नाही असे म्हटल्याचे वृत्त आहे.

ज्या निवासी उपजिल्हाधिका-याच्या ऎन्टीचेंबरमध्ये पूजा खेडकर यांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती ते सरकारी कामानिमित्त मुंबई येथे मंत्रालयात गेले असता. खेडकर यांनी त्यांच्या कार्यालयातील त्यांचे सामान बाहेर काढले. त्यांच्या नावाची पाटी काढून टाकून तेथे आपल्या नावाची पाटी लावली. अशारीतीने त्यांचे कार्यालय बळकावले. निवासी उपजिल्हाधिकारी परतल्यावर त्यांनी हा प्रकार जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्या कानावर घातला. त्यानंतर दिवसे यांनी या सर्व प्रकरणाचा अहवाल राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवला. आणि, त्या नंतर सचिवांनी खेडकर यांची बदली वाशिम येथे केली.

दरम्यान,हे प्रकरण माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक प्रकार उघडकीस आले. त्यामुळे यूपीएससी परीक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पूजा खेडकर यांनी यूपीएससी परीक्षा देताना ओबीसी आणि अपंग असल्याचे दाखवून आरक्षणाचा फ़ायदा घेतला आहे. त्यांना त्यांच्या अपंगत्वाची तपासणी करून तसे प्रमाणपत्र देण्यासाठी दिल्लीतील एम्समध्ये सहावेळा बोलावण्यात आले मात्र त्यांनी तपासणीस जाणे टाळले. एकावेळी त्या तपासणीसाठी गेल्या मात्र, त्यांचे अपंगत्व तपासण्यासाठी आवश्यक असलेली एम आर आय तपासणी करून घेण्याचे त्यांनी टाळले. त्याऐवजी त्यांनी एका खासगी तपासणी केंद्राकडून एम आर आय रिपोर्ट आणून सादर केला. तपासणी पॆनेलने तो अमान्य ठरवत सेंट्रल ऎडमिनिस्ट्रेटीव्ह ट्रायब्युनलकडे हे प्रकरण दाखल केले. या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने खेडकर यांच्या विरोधात निकाल दिला असताना अचानक फ़ेब्रुवारी २०२३ मध्ये खेडकर यांचा खासगी संस्थेकडून आणलेला एम आय आर रिपोर्ट ग्राह्य मानून त्यांची नियुय्क्ती वैध असल्याचे ठरविण्यात आले. याच प्रकारामुळे यूपीएससी भोवती संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.

आर्थिक स्थितीचा वाद

या शिवाय पूजा खेडकरच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती देखील चर्चेचा विषय बनली.  त्यांच्य वडिलांनी 2004 मध्ये निवडणूक लढवताना आपली संपत्ती  ४०कोटी रुपये जाहीर केली होती. या माहितीच्या आधारे, त्यांचे उत्पन्न क्रीमी लेयरमध्ये येते आणि त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेण्यास त्या अपात्र ठरतात. परंतु, त्यांनी आपल्या आर्थिक स्थितीबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होत  आहे. खेडकर कुटुंबाचा पुण्यात अलिशान बंगला आहे. ऒडी, मित्सुबिशी सारख्या तीन चार महागड्या गाड्या आहेत. ११० एकर शेतजमीन आहे. ६ दुकाने ७ सदनिका, सोने, हिरे आदी गडगंज मालमत्ता आहे. आता, त्यांच्या आईने मुळशी येथील शेतक-यांना पिस्तुलाचा धाक दाखवून धमकावल्याचीही चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे.

या प्रकारामुळे राज्य सरकारसह केंद्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरविले आहे. या प्रकरणामुळे युपीएससी परीक्षांच्या पारदर्शकतेबद्दलही शंका निर्माण झाल्या आहेत.