बिहारमधील ६५ टक्के आरक्षण पुन्हा ५० टक्क्यांवर

 

बिहारमधील पाटणा उच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, त्याअंतर्गत ओबीसी, एससी आणि एसटीचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यापूर्वी, बिहारमध्ये एकूण आरक्षण 75 टक्के होते, ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण होते.

बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जात सर्वेक्षण केले होते, ज्याचा उद्देश राज्यातील विविध जातींची संख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती शोधणे हा होता. सर्वेक्षण निकालांनुसार, बिहारमधील 64 टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे, ज्यामध्ये 27 टक्के मागासवर्गीय आणि 36 टक्के अत्यंत मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे 20 टक्के अनुसूचित जाती आणि 1.7 टक्के अनुसूचित जमाती आहेत.

सर्वेक्षणाचे निकाल लक्षात घेऊन बिहार सरकारने ओबीसी, एससी आणि एसटीचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ओबीसीचे आरक्षण 30 टक्क्यांवरून 43 टक्के, एससीचे आरक्षण 16 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि एसटीचे आरक्षण 1 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आले.

पाटणा उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला की आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवणे हे घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. याशिवाय इंदिरा साहनी प्रकरणात (1992) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही हवाला देण्यात आला, ज्यामध्ये 50 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.

या निर्णयानंतर आता बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा पुन्हा ५० टक्के झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राखीव प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर आणि नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे.

बिहार सरकार या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते किंवा सर्वेक्षण आणि इतर आकडेवारीच्या आधारे नवीन रणनीती बनवू शकते आणि योग्य तोडगा काढू शकते.

सर्व घटकांच्या हिताचे रक्षण करणारा आणि घटनेतील तरतुदींचे पालन करणारा उपाय शोधण्यासाठी राज्य सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे महत्त्वाचे आहे.