भारतातील परीक्षा पेपरफुटीची समस्या: एक गंभीर आव्हान

 

भारतातील परीक्षेचे पेपर फुटण्याची समस्या ही अलीकडच्या काळात गंभीर समस्या बनली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपशीलवार पाहणीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुमारे 41 वेळा परीक्षेचे पेपर लीक झाले आहेत, ज्याचा परिणाम सुमारे 1.5 कोटी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. ही समस्या कोणत्याही एका राज्य किंवा राजकीय पक्षापुरती मर्यादित नाही; उलट, ही समस्या व्यापक आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या सरकारच्या काळात पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत.

प्रमुख घटना आणि प्रभाव

1. उत्तर प्रदेश

 - पोलीस भरती परीक्षेत पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्या आहेत.

2.राजस्थान

 - गेल्या पाच वर्षांत पेपर लीकच्या सात घटना घडल्या असून, 38 लाखांहून अधिक उमेदवार प्रभावित झाले आहेत. या समस्येमुळे हे राज्य सर्वाधिक प्रभावित झाले आहे.

3. बिहार

 - पेपर लीकच्या तीन घटना घडल्या, ज्यामुळे 22 लाख उमेदवार प्रभावित झाले.

4. तेलंगणा

 - 2022 मध्ये घेण्यात आलेली राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दोनदा रद्द करण्यात आली.

सरकारची प्रतिक्रिया

पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी काही राज्यांनी कायदे केले आहेत. उदाहरणार्थ, राजस्थानने 2021 मध्ये पेपर लीक करणाऱ्याला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांचा दंड असा कायदा केला. मात्र, असे असतानाही पेपरफुटीच्या घटना थांबत नसल्याने सरकारला कायद्यात सुधारणा करून शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवावी लागली.

पेपरफुटीनंतरची परिस्थिती

जेव्हा पेपर लीक होतात आणि परीक्षा रद्द होतात तेव्हा विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

1. दीर्घ प्रतीक्षा

 काही वेळा फेरपरीक्षा घेण्यास वर्षभरापेक्षा जास्त वेळ लागतो. उदाहरणार्थ, तेलंगणामध्ये 2022 मध्ये झालेली परीक्षा 2023 मध्ये दोनदा रद्द करण्यात आली.

2. मानसिक ताण

 - विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो कारण त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ वर्षानुवर्षे तयारी करूनही पाहायला मिळत नाही.

3. आर्थिक नुकसान

 - अनेक विद्यार्थी तयारीसाठी त्यांच्या खेड्यातून मोठ्या शहरात जातात, जिथे ते खूप पैसे खर्च करतात.

कृती आणि जबाबदारी

अनेक घटनांमध्ये दोषींवर कडक कारवाई होत नाही. उदाहरणार्थ, तेलंगणात परीक्षेच्या पेपर लीकच्या घटनांनंतरही कोणालाही अटक झालेली नाही. हरियाणामध्ये जानेवारी २०२३ मध्ये परीक्षा रद्द झाल्यानंतरही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही.

आळा घालण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज 

परीक्षेचा पेपर फुटण्याच्या घटनांचा विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर आणि भविष्यावर खोलवर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा घटनांना आळा बसावा यासाठी सरकारने कठोर कारवाई करून पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे काम करून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल.

या गंभीर समस्येला तोंड देण्यासाठी केवळ कायदेशीरच नाही तर व्यवस्थात्मक सुधारणांचीही गरज आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य तर सुरक्षित होईलच शिवाय शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वासही टिकेल.