कतारच्या मानहानीचा हिशेब: अरब जगाला 'ग्रेटर इस्त्राईल'ची भीती का वाटते?
मध्य
पूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणे पुन्हा
एकदा वेगाने बदलत
आहेत. ज्या कतारने
अमेरिकेच्या सांगण्यावरून हमासच्या नेत्यांना आपल्या भूमीवर चर्चेसाठी आश्रय
दिला, त्याच कतारवर
आता इस्त्राईलने बिनधास्तपणे हल्ला
केला आहे. ही
घटना केवळ कतारचीच नव्हे,
तर अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचीही मानहानी करणारी
आहे. इराण आणि
त्यानंतर इस्त्राईलने केलेल्या या हल्ल्यांनी कतारला
मोठा धक्का बसला
आहे. या मानहानीमुळे कतार
आता इस्त्राईलविरोधात जगभरातील मुस्लिम राष्ट्रांना एकत्र
आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. कतारच्या दोहा
शहरात याच उद्देशाने नुकतीच
'अरब इस्लामिक समिट' आयोजित करण्यात आली,
जिथे 'अरब नाटो' सारख्या शक्तिशाली लष्करी
संघटनेची कल्पना पुढे आली.
पण या सर्व
घडामोडींमागे बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या 'ग्रेटर इस्त्राईल' या
महत्त्वाकांक्षी
योजनेची भीती हेच खरे
कारण असल्याचे समोर
येत आहे. हा
लेख या सर्व
घडामोडींचे आणि त्यांच्या संभाव्य परिणामांचे सखोल
विश्लेषण करतो.
कतारवरील
हल्ला आणि त्याची पार्श्वभूमी: 'शत्रू'
कुठूनही मारायचाच
इस्त्राईलने वेळोवेळी जाहीरपणे सांगितले आहे
की, त्यांचा कोणताही शत्रू,
विशेषतः हमासचा नेता, जगात
कुठेही असला तरी
त्याला सोडले जाणार
नाही. याच धोरणाचा भाग
म्हणून इस्त्राईलने कतारवर
हल्ला केला. हा
हल्ला कतारसाठी अत्यंत
अपमानास्पद होता, कारण अमेरिकेच्या सूचनेनुसार कतारने
हमासच्या नेत्यांना युद्धविराम करारावर चर्चा करण्यासाठी आश्रय
दिला होता. कतार
स्वतःला मध्यस्थ आणि शांतता प्रस्थापक देश
म्हणून जगासमोर सादर
करत होता, पण
इस्त्राईलने केलेल्या या बॉम्ब हल्ल्यामुळे त्याची
ही प्रतिमा पूर्णपणे धुळीस
मिळाली. 9 सप्टेंबरच्या या
हल्ल्यानंतर इस्त्राईलने अवघ्या 72 तासांत ट्युनिशिया, सीरिया,
येमेन, लेबनॉन आणि
गाझासह एकूण सहा
मुस्लिम देशांवर हल्ले करून आपला
इरादा स्पष्ट केला.
नेतन्याहू यांनी उघडपणे म्हटले
आहे की, 'इस्त्राईलने हे
युद्ध सुरू केले
आहे आणि इस्त्राईलच ते
संपवेल, हमास जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असला
तरी त्याला संपवले
जाईल.' या हल्ल्यांनी मुस्लिम जगामध्ये एक
प्रकारची भीती निर्माण केली
आहे.
अरब इस्लामिक समिट आणि 'अरब नाटो'ची संकल्पना
इस्त्राईलच्या या
हल्ल्यांनी कतारलाच नव्हे तर संपूर्ण मुस्लिम जगाला
धक्का बसला आहे.
या हल्ल्यांनंतर कतारने
तातडीने पाकिस्तानसारख्या
देशांना सोबत घेऊन एक
मोठी परिषद आयोजित
केली. 14 आणि 15 सप्टेंबर रोजी
दोहा येथे आयोजित
केलेल्या 'अरब इस्लामिक समिट' मध्ये कतारने
लीग ऑफ अरब
स्टेट्स आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ
इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) या दोन्ही प्रमुख
संघटनांच्या सदस्यांना एकत्र बोलावले. या
परिषदेतील चर्चेचे मुख्य सूत्र होते
- जर इस्त्राईलने कोणत्याही एका
अरब देशावर हल्ला
केला, तर सर्व
देशांनी एकत्र येऊन त्याला
प्रत्युत्तर द्यावे. याच विचारातून 'अरब नाटो' ची कल्पना समोर
आली. या कल्पनेनुसार, नाटोच्या कलम
पाच (Article 5) प्रमाणेच जर कोणत्याही अरब
देशावर हल्ला झाला,
तर सर्व सदस्य
देश मिळून त्याचा
मुकाबला करतील. इराण, इजिप्त,
आणि पाकिस्तानने या
कल्पनेला पाठिंबा दिला, प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने संयुक्त लष्करी
दलांची गरज व्यक्त
केली. पाकिस्तान, जो
ओआयसीचा सदस्य आहे आणि
या 57 देशांपैकी एकमेव
अणुबॉम्बधारी देश आहे, तो
या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका
बजावू शकतो. इजिप्तकडे सर्वात
मोठे भूदल असल्याने, ते
देखील या संभाव्य संघटनेत एक
शक्तीशाली घटक ठरू शकतो.
'ग्रेटर इस्त्राईल'ची महत्त्वाकांक्षा: नेतन्याहू
यांचा नवा डाव
कतारने
अरब देशांना एकत्र
आणण्यासाठी इस्त्राईलची एक मोठी आणि
भीतीदायक महत्त्वाकांक्षा
समोर आणली - 'ग्रेटर इस्त्राईल'. इस्त्राईलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत
निवेदनानुसार, इस्त्राईल पॅलेस्टाईनच्या
भूमीचे अधिग्रहण करत
आहे आणि 'ग्रेटर
इस्त्राईल'च्या स्वप्नावर काम
करत आहे. 'ग्रेटर
इस्त्राईल' ही संकल्पना दोन
प्रकारे पाहिली जाते: एक
म्हणजे गाझा आणि
वेस्ट बँकसह एक
मोठा इस्त्राईल, आणि
दुसरी अधिक व्यापक
संकल्पना ज्यामध्ये लेबनॉन, जॉर्डन, सीरिया,
इजिप्त, इराक आणि
सौदी अरेबियाचाही समावेश
होतो. ही संकल्पना अरब
जगाला थेट आव्हान
देणारी आहे. याच
भीतीमुळे कतारने दोहा परिषदेत सांगितले की,
'आज हल्ला कतारवर
झाला आहे, उद्या
नंबर तुमचा आहे.'
त्यामुळे सर्व देशांनी एकत्र
येणे गरजेचे आहे.
ज्याप्रमाणे 1967 च्या 'सिक्स डे वॉर' मध्ये अरब
देशांनी इस्त्राईलवर हल्ला केला होता
आणि त्यात इस्त्राईलने त्यांना पराभूत
करून गाझा, वेस्ट
बँक आणि सिनाई
द्वीपकल्प सारख्या मोठ्या भूभागांवर कब्जा
मिळवला होता, तशाच
युद्धाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात
आहे.
अमेरिकेची
दुहेरी भूमिका:
नेतन्याहू यांना
पाठिंबा की कतारचे सांत्वन?
कतारमध्ये जेव्हा
50 हून
अधिक देशांचे प्रमुख
इस्त्राईलविरोधात
एकजुटीची चर्चा करत होते,
त्याच वेळी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को
रुबिओ इस्त्राईलच्या दौऱ्यावर होते.
नेतन्याहू यांनी रुबिओ यांच्यासोबत वेस्टर्न वॉलला
भेट देऊन जगाला
स्पष्ट संदेश दिला
की, अमेरिका इस्त्राईलच्या पाठीशी
खंबीरपणे उभा आहे. नेतन्याहू यांनी
जाहीरपणे म्हटले की, 'इस्त्राईलला अमेरिकेपेक्षा चांगला
मित्र नाही आणि
अमेरिकेला इस्त्राईलपेक्षा
चांगला मित्र नाही.'
या भेटीने नेतन्याहू यांनी
दोहामधील परिषदेला थेट आव्हान दिले
आणि दाखवून दिले
की, कितीही देश
एकत्र आले तरी
त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. याच दरम्यान, अमेरिकेचे माजी
राष्ट्राध्यक्ष
ट्रम्प यांनीही इस्त्राईलच्या कतारवरील हल्ल्याला चुकीचे
ठरवले, पण त्यांच्या प्रशासनातही इस्त्राईलला अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत
होता. आता रुबिओ
दोहामध्ये जाऊन कतारला शांत
करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण
कतारच्या मनात अमेरिकेविरुद्ध दुरावा
निर्माण झाला आहे. कतारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी हेही
स्पष्ट केले की,
इस्त्राईलला बंधक सुटावे असे
वाटतच नाही, कारण
तसे झाले असते
तर त्यांनी कतारमध्ये चर्चेसाठी आलेल्या हमासच्या नेत्यांवर हल्ला
केला नसता.
संभाव्य
भविष्य
कतारने
इस्त्राईलच्या
विरोधात मुस्लिम देशांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू
केले आहेत. 'अरब
नाटो' सारखी कल्पना
प्रत्यक्षात साकारली तर ती इस्त्राईलसाठी एक
मोठे आव्हान असेल.
पण हा मार्ग
सोपा नाही. लीग ऑफ अरब स्टेट्स आणि
ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) या दोन्ही
संघटनांमध्ये मतभेद आहेत आणि
त्यांच्या सदस्यांमध्ये एकजूट साधणे कठीण
आहे. अमेरिकेचा इस्त्राईलला असलेला
पाठिंबा आणि नेतन्याहू यांची
'ग्रेटर इस्त्राईल'ची
महत्त्वाकांक्षा
यांमुळे परिस्थिती अधिक जटिल झाली
आहे. इस्त्राईलने हमासला
जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून शोधून मारण्याचा जो
निर्धार केला आहे, त्यामुळे भविष्यात आणखी
संघर्ष होण्याची शक्यता
आहे. प्रश्न हा
आहे की, 50 देश
खरंच एकत्र येऊन
इस्त्राईलच्या
विरोधात एक मजबूत 'अरब
नाटो'सारखे संघटन
उभारू शकतील का,
जे गरज पडल्यास इस्त्राईलवर सामूहिक हल्ला
करू शकतील? की
पुन्हा एकदा हे
सर्व देश आपापल्या हितसंबंधांमुळे विभाजित होतील?
सध्याची परिस्थिती पाहता, इस्त्राईल आपल्या
धोरणांवर ठाम असून, त्याला
अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे अरब देशांसाठी एकजूट
साधणे हे मोठे
आव्हान ठरत आहे.
Geopolitics, Middle East, Israel-Palestine Conflict, Arab
World, Qatar, Diplomacy, International Relations, Security
#MiddleEast #Qatar #Israel #Geopolitics #ArabNATO #Netanyahu #Palestine #Hamas #Diplomacy #InternationalRelations #DohaSummit #GreaterIsrael #Security #ConflictAnalysis #WorldAffairs
Reviewed by ANN news network
on
९/१६/२०२५ ०३:५९:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: