नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नझुल जमिनींना मुदतवाढ; मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट २०२५, (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध ९ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळातील प्रमुख निर्णय असे:

नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग: नागपूर ते गोंदिया दरम्यान १६२.५७७ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यास मंजुरी. यामुळे प्रवासाचा वेळ तीन तासांवरून सव्वा तासावर येईल. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) राबवण्यात येईल आणि त्यासाठी ३,१६२.१८ कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली.
कामगार संहिता नियम: महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५ च्या प्रारूपांना मंजुरी देऊन ते केंद्र सरकारच्या संमतीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नियमांमध्ये कामगारांची सुरक्षा, महिलांच्या कामाच्या वेळा आणि त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश आहे.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी योजना: या प्रवर्गातील नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रांची कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्यास मान्यता मिळाली. जातीच्या दाखल्यांसाठी स्थानिक चौकशी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
राजगड व यशवंत सहकारी साखर कारखाने: पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला ४०२ कोटी ९० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास तर यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची ९९ एकर २७ आर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विक्री करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
बीडमधील बंधाऱ्यांचे रुपांतरण: बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता मिळाली, ज्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल.
आष्टी येथे न्यायालय: बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली, ज्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येईल.
नझुल जमिनींना मुदतवाढ: नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.