पिंपरी-चिंचवडमध्ये डीपी विरोधात हजारोंचा आक्रोश मोर्चा

आयुक्तांच्या गैरहजेरीमुळे विधानसभा उपाध्यक्षांची नाराजी

पिंपरी-चिंचवड, महाराष्ट्र - पिंपरी चिंचवड शहर विकास प्रारूप आराखडा (डीपी) आणि नवीन विकास योजनेच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटाने हजारोंच्या संख्येने जनाक्रोश मोर्चा काढला. योगेश बहल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या मोर्च्यात नागरिकांनी डीपी रद्द करण्याची मागणी केली.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मात्र, आयुक्त शेखर सिंह निवेदन स्वीकारण्यासाठी उपस्थित राहिले नाही, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त झाला.

डीपीमुळे हजारो कुटुंबांवर संकट

थेरगावसह शहरातील अनेक भागातील नागरिकांची घरे या नवीन विकास आराखड्यामुळे उद्वस्त होण्याचा धोका आहे. गेली ५० वर्षे स्वतःच्या जमिनीवर राहणाऱ्या कुटुंबांना आता बेघर होण्याची भीती आहे.

थेरगाव बहुद्देशीय नागरिक संघाने या मोर्च्यात सहभाग नोंदवून प्रॉपर्टी कार्डची मागणी केली. संघाचे पदाधिकारी म्हणाले, "आम्ही गेली ५० वर्षे हक्काच्या घरात राहतो, परंतु अजूनही टायटल क्लिअर झालेले नाही."

प्रशासनाचे अपमानकारक वर्तन?

मोर्च्याच्या आयोजकांनी आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी येण्याची विनंती केली होती. मात्र, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे उपस्थित असूनही आयुक्त शेखर सिंह निवेदन स्वीकारण्यासाठी आले नाही.

बनसोडे यांनी टीका करताना म्हटले, "हा जनतेचा अपमान आहे. संविधानिक पदावर असलेले लोकप्रतिनिधी निवेदन द्यायला येतात आणि प्रशासन उपस्थित राहत नाही, हे लोकशाहीचे उल्लंघन आहे."

महिलांकडून भावनिक आवाहन

मोर्च्यात सहभागी झालेल्या महिलांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने भावनिक आवाहन केले. त्यांनी म्हटले, "दीड हजार रुपये नको, आम्हाला फक्त आमच्या हक्काच्या घराचे प्रॉपर्टी कार्ड हवे. रक्षाबंधनची गिफ्ट म्हणून आमच्या घराची सुरक्षा द्या."

सरकारकडे मागणी

आंदोलकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची मुख्य मागणी आहे की हा विकास आराखडा रद्द करावा.

योगेश बहल यांनी सांगितले, "हा आराखडा अनेक चुकांनी भरलेला आहे. दलित, गरीब नागरिकांवर अन्याय होत आहे. रेड झोनमध्ये देखील डेव्हलपमेंट झोन ठेवले आहे."

पुढील कृती

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महायुती सरकारच्या नेत्यांशी चर्चा करून या समस्येचे तात्काळ निराकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थेरगाव बहुद्देशीय संघाने जोपर्यंत प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचे जाहीर केले आहे.

Development Plan, Property Rights, Pimpri Chinchwad, Protest March, NCP, Citizens Rights