राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय, 'स्टार्टअप धोरण' आणि वाढवण बंदराला जोडणारा फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर

छोट्या भूखंडांच्या वितरणासाठी धोरण निश्चित
एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापर, सुधारित धोरणाला मंजुरी
कुष्ठरुग्णांसाठीच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात मोठी वाढ, २००० वरून ६००० रुपये करण्याचा निर्णय
नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान

मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट २०२५: मुख्यमंत्री कार्यालयाने आज जाहीर केलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५' जाहीर करण्याचा निर्णय प्रमुख आहे, जो कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देईल.

यासोबतच, वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकल्पासाठी भू-संपादनाची प्रक्रिया राबवण्यासही मान्यता दिली आहे.

राज्यातील छोट्या आणि बांधकाम करण्यास अयोग्य असलेल्या भूखंडांच्या वितरणासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे अशा भूखंडांचा योग्य वापर होऊ शकणार आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीत सामाजिक आणि कामगार हिताचेही अनेक निर्णय घेण्यात आले. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे, ज्याची तरतूद सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून केली जाणार आहे. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानात मोठी वाढ करत ते २ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय, जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Maharashtra Government, Cabinet Decisions, Startup Policy, Wadhavan Port, Freight Corridor, Social Welfare.

#Maharashtra #CabinetDecisions #StartupIndia #FreightCorridor #WadhavanPort #GovernmentSchemes #SocialWelfare