प्राधिकरणाच्या आरक्षित जमिनींवरील रहिवाशांना 'विशेष बाब' म्हणून मालकी हक्क द्या; आमदार शंकर जगताप यांची विधानसभेत मागणी (VIDEO)

 

मुंबई, १० जुलै (प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNTDA) च्या आरक्षित जमिनींवर ४० ते ४५ वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने 'विशेष बाब' म्हणून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी पिंपरी-चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.

आमदार जगताप यांनी सभागृहात सांगितले की, थेरगाव, वाल्हेकर वाडी, काळेवाडी, वाकड व इतर परिसरातील जमिनी प्राधिकरणाने १९७२ साली आरक्षित केल्या होत्या. त्यानंतर १९८०-९० च्या दशकात स्थानिक शेतकऱ्यांनी गुंठा-दोन गुंठ्यांची प्लॉटिंग करून त्या अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना विकल्या. या भागांत हजारो कुटुंबे गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून स्वतःची घरे बांधून वास्तव्यास आहेत.

या वसाहतींना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आकारली जाते, तसेच महावितरणकडून वीज मीटरही देण्यात आले आहेत. मात्र, या नागरिकांकडे आजही ना ७/१२ उतारा आहे, ना प्रॉपर्टी कार्ड. यामुळे घरांचे प्लॅन मंजूर होणे, गृहकर्ज मिळणे, कायदेशीर हस्तांतरण, किंवा अन्य शासकीय सुविधांसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत, असे आमदार जगताप यांनी स्पष्ट केले.

आमदार जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १८ जून २०२१ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेने ठराव क्रमांक ५९ नुसार, या ताबाधारकांना केवळ एक रुपयाच्या नाममात्र प्रीमियमवर अधिकृत नोंद करून मालकी देण्यास मान्यता दिली आहे.

"ताबा प्रमाणपत्र, घरपट्टी, वीजबिल व पाणीपट्टी या नोंदी ग्राह्य धरून या ताबाधारकांना ७/१२ व प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावे. हा मुद्दा ‘विशेष बाब’ म्हणून स्वीकारून, राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा," अशी जोरदार मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत केली. चिंचवड परिसरातील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे भवितव्य या निर्णयाशी जोडलेले असून, त्यांच्या घराच्या कायदेशीर हक्कासाठीचा संघर्ष संपवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत आमदार जगताप यांनी विधानसभेत पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेचा आवाज बुलंद केला.