चुकीचे अकाउंट नंबर आणि आयएफएससी कोडची कारणे; गोरगरीब विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप
पिंपरी चिंचवड, ८ जुलै २०२५: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शालेय साहित्य खरेदीसाठी राबवण्यात आलेल्या डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) योजनेत सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांचा (१ कोटी ६८ लाख ९९ हजार रुपये) घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचा पालकांचा दावा आहे, ज्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांना पैसे न मिळण्यामागे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हित साधण्याचा कट असल्याचा संशय बळावला आहे. विशेषतः बहुसंख्य गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे पैसे जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आल्याचा आरोपही पालकांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये आणि आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३७५० रुपये शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी थेट पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना होती. या योजनेत सुमारे २० ते ३० टक्के विद्यार्थ्यांना (एकूण ५४९३ विद्यार्थी) अद्यापही पैसे मिळालेले नाहीत.
उडवाउडवीची उत्तरे
या संदर्भात तत्कालीन शिक्षण विभागाचे उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांना वेळोवेळी प्रकरण निदर्शनास आणून दिले असता, त्यांनी उर्वरित विद्यार्थ्यांचे पैसे मिळणार नाहीत असे सांगितले. त्यांची तोंडी उत्तरे होती की, "त्या वर्षीचे शैक्षणिक वर्ष संपले, आता यावर्षी पैसे देता येणार नाहीत." यावर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर, लेखी विचारणा केली असता, "विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे अकाउंट नंबर चुकीचे होते," असे न पटणारे उत्तर दिले. हजारो पालकांचे अकाउंट नंबर कसे चुकीचे असू शकतात, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. पालकांनी बँक पासबुक जोडून दिले असताना, संगणकात चुकीची माहिती भरली जाणे ही कर्मचाऱ्यांची चूक असल्याचा पालकांचा थेट आरोप आहे. बँक ऑफ बडोदासारख्या मोठ्या बँकेत खाते असतानाही 'आयएफएससी कोड' चुकीचा असल्याची कारणे दिली जात आहेत, जे हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
भ्रष्टाचाराचा नवीन फंडा आणि गंभीर आरोप
पालकांचा आरोप आहे की, जाणूनबुजून काही निवडक गोरगरीब विद्यार्थ्यांची नावे आणि बँक तपशील चुकीचे फीड करून त्यांना 'अपात्र' ठरवले गेले. अशाप्रकारे पावणे दोन कोटी रुपये कोणाच्या घशात गेले, असा थेट सवाल शिक्षण विभागाला विचारण्यात आला आहे. जूनमधील पटसंख्येनुसार हा घोटाळा १ कोटी ६८ लाख ९९ हजार रुपयांचा दिसत असला तरी, जुलैमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जोडल्यास हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पालकांनी माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळवलेल्या माहितीनुसार, शाळेने पालकांचे बँक पासबुक आणि दुरुस्त केलेला डेटा शिक्षण विभागाला तीन-चार वेळा पाठवला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा हा दावा खोटा ठरतो की, शाळेकडून माहिती मिळाली नाही. हा गंभीर कट असून, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
पालकांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचा इशारा
या घोटाळ्यातील दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची तात्काळ खात्यांतर्गत चौकशी करून त्यांना कठोर शिक्षा करावी आणि त्यांचे निलंबन करावे, अशी पालकांची मागणी आहे. तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांच्यासह संबंधित शिक्षणाधिकारी, क्लार्क श्री. सदगीर आणि इतर दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील उर्वरित विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे त्यांचे पैसे ताबडतोब मिळावेत, अशी पालकांची आग्रही मागणी आहे. जर हे पैसे मिळाले नाहीत, तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त हे देखील या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मानले जाईल, असा इशारा पालकांनी दिला आहे. जर विद्यार्थ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, तर कायदेशीर आंदोलन करावे लागेल आणि त्याचे सर्व परिणाम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित शिक्षण विभागावर असतील, असेही पालकांनी स्पष्ट केले आहे.
Pimpri Chinchwad, PCMC Education Department, DBT Scam, School Supplies, Corruption Allegations, Student Welfare, Public Funds, Financial Irregularities, Pimpri Chinchwad Commissioner
#PimpriChinchwad #PCMC #EducationScam #DBTScam #Corruption #StudentWelfare #PublicFunds #Maharashtra #Transparency #Accountability
Reviewed by ANN news network
on
७/०८/२०२५ ०७:५२:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: