सहारा इंडिया प्रकरणात ईडीेची मोठी कारवाई: दोन कार्यकारी संचालक आणि प्रॉपर्टी ब्रोकरला अटक; कोट्यवधींच्या मालमत्ता जप्त
कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ED) च्या कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयाने सहारा ग्रुपच्या चेअरमन कोर मॅनेजमेंट (CCM) कार्यालयाचे कार्यकारी संचालक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम आणि सहारा ग्रुपचे दीर्घकाळचे सहयोगी तसेच प्रॉपर्टी ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा यांना अटक केली आहे. ही अटक सहारा इंडिया आणि त्याच्या समूह संस्थांच्या संदर्भात धन शोधन प्रतिबंधक अधिनियम (PMLA), २००२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे.
अनिल व्ही. अब्राहम यांनी सहारा समूहाच्या मालमत्तांच्या विक्रीचे समन्वय आणि सुलभतेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, ज्यात मोठ्या प्रमाणात बेहिसाब रोख रक्कम होती, जी नंतर काढून टाकण्यात आली. जे. पी. वर्मा अनेक मालमत्ता व्यवहारांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते आणि विक्री व्यवहारातून मिळालेले मोठे रोख उत्पन्न लपवण्यात जाणीवपूर्वक मदत करत होते, ज्यामुळे गुन्हेगारी उत्पन्नाला (POC) लपवण्यात आणि नष्ट करण्यात मदत झाली. PMLA च्या तरतुदींनुसार केलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान विविध गुन्हेगारी पुरावे जप्त करण्यात आले. या पुराव्यांवरून असे संकेत मिळाले की, सहारा समूहाच्या मालमत्ता गुप्तपणे एक-एक करून विकल्या जात होत्या. विविध डिजिटल पुराव्यांवरून असेही आढळले की, अनिल व्ही. अब्राहम आणि जे. पी. वर्मा या दोन व्यक्तींनी अशा मालमत्तांच्या विल्हेवाटीत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि पैशाच्या व्यवहारात सहारा समूहाच्या प्रवर्तकांना मदत केली होती. भारताबाहेर राहून प्रवर्तक अशा गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे आढळले.
ईडीने ओडिशा, बिहार आणि राजस्थानमधील पोलिसांनी मेसर्स हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (HICCSL) आणि इतरांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४२० आणि १२०बी, १८६० अंतर्गत नोंदवलेल्या तीन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. विविध सहारा समूह संस्थांविरुद्ध ५०० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत, ज्यात PMLA अंतर्गत ३०० हून अधिक अनुसूचित गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यात ठेवीदारांची जबरदस्तीने पुनर्निवेश आणि परिपक्वता रकमेचा परतावा नाकारून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, सहारा समूह HICCSL, SCCSCL, SUMCS, SMCSL, SICCL, SIRECL, SHICL आणि इतर सारख्या संस्थांमार्फत एक पोंजी योजना चालवत होता, ज्यात ठेवीदार आणि एजंटना उच्च परतावा आणि कमिशनचे आमिष दाखवले जात होते. निधीचे व्यवस्थापन ठेवीदारांच्या देखरेखेविना अनियमित पद्धतीने केले गेले. परिपक्वता उत्पन्न जबरदस्तीने किंवा चुकीच्या माहितीखाली पुनर्निवेशित केले जात होते, परतावा दिला जात नव्हता, आणि अशा गैर-परताव्याला लपवण्यासाठी लेखापुस्तकांमध्ये हेरफेर केली जात होती. आर्थिक अडचणी असूनही, समूहाने नवीन ठेवी गोळा करणे सुरूच ठेवले, ज्यातील काही भाग बेनामी मालमत्ता आणि वैयक्तिक खर्चासाठी वापरला गेला. तसेच, ठेवीदारांचे खरे दावे नाकारून समूहाच्या मालमत्ता अंशतः रोख पेमेंटसाठी विकल्या गेल्या.
तपासादरम्यान, PMLA च्या कलम ५० अंतर्गत ठेवीदार, एजंट, सहारा समूह कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींसह विविध व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, PMLA च्या कलम १७ अंतर्गत शोधमोहिम राबवण्यात आली, ज्यात २.९८ कोटी रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तात्काळ प्रकरणात दोन तात्पुरते कुर्की आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यात एम्बीव्हॅलीमध्ये १,४६० कोटी रुपये अंदाजित बाजारमूल्य असलेली ७०७ एकर जमीन आणि सहारा प्राईम सिटी लिमिटेडमध्ये १,५३८ कोटी रुपये अंदाजित मूल्य असलेली १,०२३ एकर जमीन १५/०४/२०२५ आणि २३/०४/२०२५ च्या आदेशांनुसार जप्त करण्यात आली आहे.
पुढील तपास सुरू आहे.
ED, Sahara India, Money Laundering, PMLA, Arrest, Asset Attachment, Ponzi Scheme, Fraud, Kolkata
#ED #SaharaIndia #MoneyLaundering #PMLA #Arrest #AssetSeizure #PonziScheme #CrimeNews #Kolkata
Reviewed by ANN news network
on
७/१५/२०२५ ०२:३४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: