झोपडपट्टी नसतानाही एसआरएचा घाट, विकासक आणि अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
पुणे ९ जुलै, २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत येथील जाधव वस्ती येथे प्रत्यक्षात झोपडपट्टी नसतानाही, कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआरसाठी (TDR) 'एसआरए' (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पाचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश नानासाहेब वाघेरे यांनी केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्त अण्णा बोदडे आणि विकसक 'मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स' तसेच 'मे. ग्रेस डेव्हलपर्स' यांनी संगनमत करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा दावा वाघेरे यांनी केला आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि विकसकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून सदर बोगस प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
रावेत येथील सर्वे क्रमांक १९४/१ व १९४/२ मधील प्लॉट क्रमांक १९१ ते २०९ आणि २१० ते २१६ या जाधव वस्तीमध्ये स्थानिक जाधव कुटुंबीयांची वडिलोपार्जित घरे आहेत. ही जागा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेपूर्वीपासून अस्तित्वात आहे आणि येथील घरे दोन-दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत मोठी आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २००० साली 'मशाल' संस्थेमार्फत केलेल्या आणि २०१९ मध्ये 'कॅनबेरी' संस्थेमार्फत केलेल्या दोन्ही झोपडपट्टी सर्वेक्षणांमध्ये जाधव वस्तीचा समावेश 'झोपडपट्टी' म्हणून करण्यात आलेला नाही. असे असतानाही, झोनिपू विभागाचे सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे यांनी या ठिकाणी 'झोपडपट्टी सदृश्य' अहवाल दिला असून, विकसकांनी एसआरए प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे.
कोट्यवधींच्या टीडीआरवर विकसकांचा डोळा
वाघेरे यांच्या मते, रावेत येथील सुमारे सात एकर जागेवर प्रस्तावित या एसआरए प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या टीडीआरवर विकसकांचा डोळा आहे. येथील रेडिरेकनर दर प्रति चौरस फूट ६१०० रुपये असून, एका घरामागे विकसकाला सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये मिळणार असल्याने, झोपडपट्टी नसतानाही हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भोसरी येथील एका कार्यक्रमात पिंपरी-चिंचवडमध्ये झोपडपट्टी नसतानाही एसआरए प्रकल्पांचा घाट घातला जात असल्याचे विधान केले होते, बहुधा ते रावेत येथील जाधव वस्तीबद्दलच बोलत असावेत, असेही वाघेरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दिशाभूल आणि बोगस संमतीपत्रांचा वापर
स्थानिक रहिवाशांना अंधारात ठेवून, तेथे राहत नसलेल्या नागरिकांची खोटी संमतीपत्रे भरून हा प्रकल्प मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही वाघेरे यांनी केला आहे. यासाठी विकसकांनी महापालिकेचे झोनिपू विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि एसआरए संबंधित अधिकारी यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शासनाची दिशाभूल करून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वाघेरे यांनी म्हटले आहे.
मागण्या आणि पुढील कारवाईची मागणी
रमेश वाघेरे यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना विनंती केली आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे यांच्यावर कडक कारवाई करावी. तसेच, झोपडपट्टी नसताना दिशाभूल करून एसआरएचा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या 'मे. वाकडकर पाटील असोसिएट्स' आणि 'मे. ग्रेस डेव्हलपर्स' या विकसकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना एसआरएच्या काळ्या यादीत टाकावे. खोटी संमतीपत्रे भरून घेणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याची आणि रावेत येथील जाधव वस्तीचा हा बोगस एसआरए प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
Corruption, Urban Development, Land Scam, Pimpri-Chinchwad, SRA Project
#RavetScam #PimpriChinchwad #SRACorruption #LandFraud #TDRScam #RameshWaghere #UrbanDevelopment #AntiCorruption #PuneNews #HousingScam
Reviewed by ANN news network
on
७/०९/२०२५ १०:४०:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: