तेलंगणा, राजस्थान आणि गोव्यात नवीन विशेष न्यायालयांची स्थापना
नवी दिल्ली, १३ जुलै २०२५: धन शोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत चालणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी यासाठी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ज्या राज्यांमध्ये अशा न्यायालयांची संख्या पूर्वी अपुरी होती, त्यामुळे खटल्यांच्या सुनावणीस विलंब होत होता, तेथे आता अतिरिक्त विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यानुसार नवीन न्यायालयांची माहिती:
तेलंगणा: या राज्यात आता एकूण १६ विशेष न्यायालयांना अधिसूचित (notified) करण्यात आले आहे, ज्यात विशाखापट्टणमसाठी २ न्यायालयांचा समावेश आहे.
राजस्थान: पूर्वी फक्त जयपूरमध्ये एक विशेष न्यायालय होते, परंतु आता ही संख्या वाढवून पाच करण्यात आली आहे. यात जोधपूरसाठी एका न्यायालयाचाही समावेश आहे.
गोवा: गोव्यासाठी, उत्तर गोव्यासाठी एका विशेष न्यायालयाला अधिसूचित करण्यात आले आहे. यापूर्वी संपूर्ण राज्यासाठी फक्त एकच विशेष न्यायालय होते.
या अतिरिक्त विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे, निदेशालय PMLA प्रकरणांमधील खटल्यांची सुनावणी लक्षणीयरीत्या जलद करू शकेल. या उपक्रमामुळे मनी लॉन्ड्रिंगच्या खटल्यांमधील विलंबाबाबत संविधानिक न्यायालयांनी व्यक्त केलेल्या चिंता दूर होतील अशीही अपेक्षा आहे.
ED, PMLA, Special Courts, Trial Expediting, Money Laundering, Telangana, Rajasthan, Goa, Judicial Reform
#ED #PMLA #SpecialCourts #MoneyLaundering #JudicialReform #CrimeNews
Reviewed by ANN news network
on
७/१५/२०२५ ०८:१९:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: