धर्मांतरण विरोधी कायदा कधी आणणार?; आमदार उमा खापरे यांचा विधान परिषदेत सवाल

पिंपरी, १५ जुलै २०२५: पुण्यातील दौंड तालुक्यातील केडगाव येथील पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन संस्थेमध्ये अनाथ मुलींवर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी अत्याचार केले जात असल्याचा आरोप करत, या संस्थेची मान्यता रद्द करावी आणि राज्यात तातडीने धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करावा, अशी मागणी भाजप आमदार उमा खापरे यांनी आज विधान परिषदेत केली.

अनाथ मुलींवर अत्याचार, धर्मांतराचा दबाव

आमदार खापरे यांनी सभागृहात या संस्थेतील गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. संस्थेतील अनाथ मुलींवर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी छळ केला जातो, त्यांच्याकडून सार्वजनिक शौचालये साफ करून घेतली जातात, त्यांचे केस कापले जातात आणि त्यांच्या देवतांच्या मूर्ती फोडून धर्मांतरासाठी दबाव आणला जातो, असे त्यांनी सांगितले.

या संस्थेत दाखल झालेल्या काही मुलींना वैद्यकीय उपचारांच्या नावाखाली परदेशात पाठवले जाते, पण त्यानंतर त्यांचे पुढे काय होते, त्या भारतात परत आल्या की नाही, याची माहिती दिली जात नाही. तसेच, येथील मुलींना त्यांच्या पालक आणि नातेवाईकांशी संपर्क ठेवू दिला जात नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

या गंभीर प्रकाराची तक्रार एका मुलीने संस्थेतून सुटका झाल्यावर पालकांकडे केली होती, त्यानंतर यवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याचे खापरे यांनी सांगितले. याप्रकरणी त्यांनी स्वतः यवत पोलीस ठाण्याला भेट दिली होती.

एक वर्ष उलटले तरी कारवाई नाही

आमदार खापरे यांनी ११ जुलै २०२४ रोजी, म्हणजे जवळपास एक वर्षापूर्वी, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी समिती नेमून चौकशी आणि कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, एक वर्ष उलटूनही या संस्थेवर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे खापरे यांनी निदर्शनास आणले. "अशा घटना घडणे ही समाजाला लागलेली कीड आहे आणि ती वाढू नये यासाठी धर्मांतरण विरोधी कायदा आणणे आवश्यक आहे," असे त्या म्हणाल्या.

यावर सभागृहाला उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, या प्रकरणी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता आणि तो यवत पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. घटनेची चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. तसेच, संस्थेची मान्यता रद्द करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे अभिप्राय सादर केला जाईल, असे आश्वासनही भोयर यांनी दिले.