आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या सन्मानासाठी विधान परिषदेत मागणी; आमदार गोरखे यांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष (VIDEO)

मुंबई, १५ जुलै २०२५: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उंचावणाऱ्या, परंतु शासकीय सेवेत विविध लाभांपासून वंचित असलेल्या खेळाडूंना न्याय देण्यासाठी तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्याची मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत केली आहे. २०१२ मध्ये विशेष अधिकारांतर्गत थेट नियुक्ती मिळालेल्या या खेळाडूंना गेल्या १२ वर्षांपासून वेतनवाढ, पदोन्नती आणि इतर मूलभूत लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

विभागीय परीक्षेची अट खेळाडूंसाठी अडथळा

राज्य शासनाच्या २००५ आणि २०१० च्या धोरणानुसार थेट नियुक्त झालेल्या खेळाडूंना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आली आहे. परंतु, हे खेळाडू देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना विभागीय परीक्षा देण्याची संधीच मिळाली नाही. परिणामी, त्यांना वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता आणि कालबद्ध पदोन्नती यांसारख्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे, असा मुद्दा आमदार गोरखे यांनी मांडला.

"राज्यसेवेच्या माध्यमातून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे," अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा

या अन्यायकारक अटींमुळे काही खेळाडूंनी शासकीय नोकरीचा राजीनामा दिला आहे, तर काहींना इतर राज्यांकडून नोकरीची आमंत्रणे येत आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासाठी लज्जास्पद असल्याचे सांगत, शासनाने या गंभीर प्रश्नावर तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे गोरखे यांनी स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशासाठी गौरव मिळवणाऱ्या या खेळाडूंच्या योगदानाचा योग्य सन्मान व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.