देहूरोड आणि दिघी दारूगोळा डेपो परिसरातील 'रेड झोन'मुळे रहिवासी धास्तावले

 

पिंपरी-चिंचवड: निळ्या पूररेषेमुळे 36 कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाल्यानंतर, आता देहूरोड आणि दिघी येथील दारूगोळा डेपोच्या परिसरातील 'रेड झोन'मुळे (Red Zone) आणखी किती कुटुंबांवर संकट येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रांमधील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे येथील सुमारे पाच लाख रहिवासी धास्तावले आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाने देहूरोड आणि दिघी येथील दारूगोळा डेपोच्या परिसरापासून 2000 यार्डांपर्यंतचा भाग 'नो डेव्हलपमेंट झोन' (No Development Zone) म्हणून घोषित केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा झोन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या क्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील किवळे, रावेत, निगडी, तळवडे, चऱ्होली, भोसरी, वडमुख, चिखली, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे निलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी आणि दापोडी यांसारख्या अनेक परिसरांचा समावेश आहे.

या भागात गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून सुमारे 3000 पेक्षा जास्त औद्योगिक संस्था कार्यरत आहेत, ज्यामुळे एक लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र, आता या 'रेड झोन'मुळे सुमारे पाच लाख रहिवाशांवर विस्थापित होण्याची टांगती तलवार आहे. भारत सरकारच्या संरक्षण कायद्याच्या 1903 च्या कलम सात अंतर्गत हे क्षेत्र संरक्षण तळांच्या जवळ असल्याने 'रेड झोन' म्हणून वर्गीकृत आहे. या क्षेत्रातील बांधकामांवर पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाकडे या प्रतिबंधित क्षेत्रातील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांच्या संख्येबाबत अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे सर्वेक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे.

 उच्च न्यायालयाच्या 2006 मधील जनहित याचिका क्रमांक 77 मधील अंतरिम आदेशात या 'रेड झोन'मधील अनधिकृत बांधकामांच्या वाढीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संरक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि महसूल विभाग यांच्या सहकार्याने सर्वेक्षण सुरू आहे. यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, दिघी येथील मालमत्तांची मोजणी 24 मे रोजी, तर देहूरोड येथील 28 मे रोजी होणार आहे.

या 'रेड झोन'मुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक कुटुंबांनी आपली आयुष्यभराची कमाई या भागात घर आणि व्यवसायात गुंतवली आहे. आता त्यांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यवसायिकांनी प्रशासनाकडे पुनर्वसन आणि पर्यायी व्यवस्थेची मागणी केली आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आणि त्यानंतरच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

#PimpriChinchwad #RedZone #Defence #IllegalConstruction #Survey #Maharashtra #RealEstate