मुख्यमंत्री फडणवीस: शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला मिळेल उत्तम जीवन

 

पुणे  - "महाराष्ट्राची ५० टक्के लोकसंख्या ५०० शहरांमध्ये वास्तव्य करते, तर उर्वरित ४० हजार गावांमध्ये राहते. शहरांचा चेहरा आपण बदलू शकल्यास राज्यातील ५० टक्के नागरिकांना उत्तम जीवनमान देऊ शकतो," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशदा, बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंटरनॅशनल सेंटर आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित 'पुणे अर्बन डायलॉग-आव्हाने आणि उपाय' कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

"पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) संपूर्ण विकास आराखडा रद्द करून प्रथम रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचा आणि नंतर नगर रचना योजनांचा उपयोग करण्याचा विचार आहे. भविष्यातील पुणे असलेले नवीन शहर अथवा वसाहत तयार करताना मोठे रस्ते आवश्यक आहेत," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाहतूक सुविधांबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "नागरी वाहतूक हा महत्त्वाचा विषय असून महानगर एकीकृत वाहतूक प्राधिकरण तयार करण्यात येत आहे. प्रवासाच्या शेवटापर्यंत वाहतुकीची सुविधा मिळाल्याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर होत नाही."

मुंबईमध्ये एकाच तिकिटावर उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल व भविष्यात वॉटर टॅक्सीचा वापर करता येईल. प्रवासाच्या आराखड्यामध्ये २०० मीटरच्या परिसरातून उपलब्ध असलेली वाहतूक साधने आणि गंतव्य स्थानापर्यंतचे प्रवासाचे पर्याय मिळतील. याची पहिल्या टप्प्यात पुढच्या सहा महिन्यांत मुंबईत अंमलबजावणी होणार असून, पुढे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात विस्तारित केली जाणार आहे.

"पुढील काळात मार्गांचे मॅपिंग करण्यासाठी गुगलसोबत करार करत आहोत. त्यातून सिग्नलचे सिमुलेशन करून वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. पुण्यात पीएमपीएमएल बस व्यवस्थेला मेट्रोची जोड देऊन वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मेट्रोला फिडर सेवा पुरवणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (पुम्टा) तयार केले आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शहरांच्या नियोजनाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "शासनाने पहिल्या टप्प्यात पूर्वी कधीच न केलेले १७ क्षेत्रीय आराखडे तयार केले आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी क्षेत्रांचे विकास आराखडे विकसित केले. हे आराखडे विकासाला प्राधान्य देऊन तयार केल्यामुळे कोणतेही वाद निर्माण झाले नाहीत."

नागरीकरणाच्या आव्हानांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "देशातील शहरे आज बकाल झालेली दिसतात. ग्रामीण भागातील नागरिक शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, संधी, मनोरंजन यासाठी शहरात येतात. अशा परिस्थितीत आपण नियोजित गृहनिर्माण केले नाही तर झोपडपट्ट्या वाढतात, नदी-नाले बुजवून अतिक्रमणे होतात. शहरे वाढल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते आणि शहरे व्यवस्थापनाच्या बाहेर जाऊन राहण्यायोग्य राहत नाहीत."

फडणवीस पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रात केवळ दोन-तीन नवीन शहरे वसवली (ग्रीन फील्ड) आहेत. मात्र इतर अस्तित्वातील शहरांमध्ये नवीन सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे आणि हे मोठे आव्हान आहे. आपण जो नागरी आराखडा करतो तो अंमलबजावणीयोग्य असला पाहिजे, त्यासाठी व्यूहरचना, निधी उभारणीची व्यूहरचना आणि अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती असली पाहिजे."

या परिसंवादातून समोर आलेले मुद्दे शासनाला मिळाल्यावर रोड मॅप तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आपल्या भाषणात विकास आराखड्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला. "नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळण्याकरिता मंजूर विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आगामी काळात या विकास आराखड्यात 'अर्बन डिझायनिंग' या संकल्पनेचाही समावेश केला पाहिजे," असे त्या म्हणाल्या.

कार्यक्रमाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, आमदार भीमराव तापकीर, विजय शिवतारे, बापुसाहेब पठारे, हेमंत रासने, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते स. गो. बर्वे ट्रस्टच्या संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

..................................

#devendrafadnavis 

#puneurbandialogue 

#urbandevelopment 

#punemetro 

#pmrda 

#maharashtradevelopment 

#pumta 

#infrastructure 

#smartcity 

#urbanplanning