पिंपरीत २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचा निर्धार

 

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी शहराचा 'वातावरणीय कृती आराखडा' तयार करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. या संदर्भात महानगरपालिकेचे प्रशासक शेखर सिंह यांनी आज आयोजित विशेष बैठकीत 'वातावरणीय कृती कक्ष' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.

वातावरणीय बदलांचे संकट हे २१व्या शतकातील सर्वांत गंभीर संकटांपैकी एक मानले जात असून, या संकटाशी लढण्यासाठी जागतिक स्तरावर २०१५ साली पॅरिस करार करण्यात आला होता. या करारानुसार भारताने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. याअनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व 'अमृत' शहरांमध्ये 'वातावरणीय कृती कक्ष' स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही अशा प्रमुख शहरांपैकी एक आहे, ज्याने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 'सिटीज रेस टू झिरो' उपक्रमात २०२१ मध्ये सहभाग घेतला होता.

पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचे वेगवान वाढ, विविध प्रकारची सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विविधता तसेच जैवविविधता यामुळे शहराला सध्या तापमान वाढ, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, पूर आणि गारपीट अशा पर्यावरणीय संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. याच संदर्भात येत्या काळात वातावरणीय बदलांचे धोके अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्यासाठी महापालिकेने ठोस पावले उचलण्याचे ठरवले आहे.

महापालिकेच्या सस्टेनेबिलिटी सेल अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या या 'वातावरणीय कृती कक्षात' महापालिका अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचा समावेश असणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्त असणार असून, समितीत स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच थिंक टॅंकच्या सदस्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. यामुळे वातावरणीय कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल आणि २०५० पर्यंतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक धोरणे राबवता येतील.