कांदा निर्यातबंदीचा शेतकरी, वाहतूकदार, निर्यातदारांना फटका!

एकट्या जेएनपीए बंदरातील ९ हजार ६०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प!!

विठ्ठल ममताबादे 

उरण :  कांदा निर्यातीला मारक ठरणारी धोरणे अवलंबल्यामुळे राज्यातून विदेशात कांदा निर्यात होण्याचे प्रमाण जवळपास नगण्य झाले आहे. उरणनजिकच्या जेनपीए बंदरातून दरमहा सुमारे ४ हजार कंटेनर्स मधून १ लाख टन कांदा निर्यात केला जात असे. हे प्रमाण आता जवळपास शून्यावर आले असून याचा फटका हजारो शेतकरी, शेकडो वाहतूकदार आणि निर्यातदारांना बसला आहे.

कांदा निर्यात शुल्कात केंद्रसरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये अचानक ४० टक्के वाढ केली होती. ही वाढ परवडत नसल्याने निर्यातदारांनी कांदा निर्यात बंद केली. निर्याती अभावी जेएनपीए बंदरात ४०० कंटेनर्स कांदा अडकून पडला आणि सडून गेला. व्यापारी, निर्यातदारांना नुकसान सोसावे लागले. शुल्क वाढीनंतर ७ डिसेंबर २०२३ पासून देशांतर्गत कांद्याची दरवाढ नियंत्रणात यावी आणि कांदा नागरिकांना योग्य दरात मिळावा म्हणून ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी करण्यात आली. यामुळे शेतकर्‍यापासून ते निर्यातदारापर्यंत सर्वच अडचणीत आले आहेत.

एकट्या जेएनपीए बंदरातूनच महिन्याकाठी राज्यभरातील  शेतकऱ्यांचा एक लाख टन कांदा आशिया खंडातील मलेशिया,थायलंड, सिंगापूर, दुबई, कतार आणि इतर काही देशात निर्यात केला जात होता. कांद्याच्या एका कंटेनरचा निर्यात खर्च ६ ते ७ लाखांच्या घरात असतो.त्यामुळे बंदरातील दरमहा होणारी २ हजार ४०० कोटी या प्रमाणे चार महिन्यांतील ९ हजार ६०० कोटी रुपयांची उलाढालही थांबली आहे.या चार महिन्यांत शेतकऱ्यांनाही सुमारे दोन हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर शेकडो उत्पादक,निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसला आहे.पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कांदा उत्पादन बंद होते.त्यामुळे साठवून ठेवण्यात आलेल्या कांद्याचीच विक्री केली जाते.या कांदा विक्रीतून शेतकरी मुलांची लग्ने, शिक्षणावर खर्च करतात.निर्यात बंदीमुळे कांद्याला उठाव नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था तर घर का ना घाट का अशी झाली आहे.अशी माहिती स्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट -इंपोर्ट‌‌‌ कंपनीचे मालक व कांदा निर्यात व्यापारी राहुल पवार यांनी दिली.

कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची आता शेतकऱ्यांना नवे केंद्र सरकार सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.या दरम्यान कोणताही निर्णय होणार नसल्याने दुर्दैवाने  शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला आणि अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे मुंबई हॉल्टीकल्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कोंडी झाली असल्याची खंत निर्यातदार व्यापारी इरफान मेमन यांनी व्यक्त केली आहे.