शिवसेनेच्या मागणीची दखल ; रेडझोनबाबत अहवाल सादर करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे महापालिकेला आदेश

जिल्हाधिकाऱ्यांचे महापालिकेला आदेश; शिवसेनेच्या मागणीची दखल

निगडी : पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील रेडझोन हद्दीबाबत सर्व्हे क्रमांक आणि प्लॉट क्रमांकानुसार नकाशे आणि रेडझोनची हद्द नव्याने प्रसिध्द करण्याच्या मागणीची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली आहे. त्यानुसार रेडझोन संदर्भात महापालिका, पीएमआरडीएशी संबंधित मुद्द्यांच्या अनुषंगाने स्वयंस्पष्ट अभिप्राय अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना नुकतेच देण्यात आले.
पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मतराव खराडे यांनी यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. शिवसेना यमुनागर विभागप्रमुख सतीश मरळ यांच्या मागणीनुसार विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पिंपरी चिंचवड हद्दीतील काही भागात असलेल्या रेड झोनचे नकाशे व सर्व्हेची माहिती तत्काळ प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश नुकतेच विभागीय आयुक्तांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्तांचा अभिप्राय अहवाल मागविण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड हद्दीतील काही भागात असलेल्या रेड झोनचे नकाशे व सर्व्हेची माहिती तात्काळ प्रसिद्ध करण्याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लेखी पत्राद्वारे विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले होते. त्यात निगडीतील सर्वे नंबर ५६,५७ व ६३ हे रेड झोनमध्ये येत असताना या सर्व्हे नंबर मधील शरदनगरमध्ये एसआरए प्रकल्प सुरू झाला आहे. याला जिल्हाधिकारी पुणे यांनी हे क्षेत्र रेड झोनमध्ये येत नाही असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे कोणते क्षेत्र रेड झोन मध्ये व कोणते क्षेत्र बाहेर आहे याबाबत स्पष्टता करावी. शरदनगरमधील रेड झोनमध्ये रेनबो डेव्हलपर यांना परवानगी कशी दिली गेली याबाबत ही चौकशी व्हावी तसेच पिंपरी चिंचवड भागातील यमुनानगर, त्रिवेणीनर, चिखलीतील मोरे वस्ती, साने चौक हे रेड झोन क्षेत्रामध्ये येते का ? याबाबत स्पष्टता करण्याचे निर्देश दिले होते.

रेडझोनबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम

पुणे मनपा व पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्रातील रेडझोनबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. यामध्ये कोणते क्षेत्र रेडझोन मध्ये येते याची कोणतीही माहिती नागरिकांकडे उपलब्ध नाही. यामुळे नागरिकांना त्यांची घरे विक्री करता येत नाहीत, मालमत्तावर कर्ज घेता येत नाही. जमीन विकसीत करता येत नाही तसेच जुन्या बांधकामांचा पुनर्विकास ही करता येत नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट आहे. याविषयी सतीश मरळ यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि शिवसेना पुणे जिल्हा संपर्क प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांना निवेदन देऊन यामध्ये विशेष लक्ष घालण्याची विनंती केली होती.

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह पीएमआरडीए, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, भूमी अभिलेख, डिफेन्स इस्टेट आणि नगर भूमापन कार्यालयाला रेडझोनशी संबंधित स्वयंस्पष्ट अभिप्राय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

जाहिरात