३० मिनिटांची प्रतीक्षा अन् नियमांनुसार सभा स्थगित
दक्षिण मुंबईतील टाटा समूहाचे मुख्यालय असलेल्या प्रसिद्ध 'बॉम्बे हाऊस' येथे दुपारी २:३० वाजता सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीसाठी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि अनिता जॉर्ज प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन आणि दिवंगत रतन टाटा यांच्या मृत्युपत्राचे निष्पादक मेहली मिस्त्री ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. याशिवाय टाटा कन्झ्युमरचे सुनील डी'सोझा, आर. मुकुंदन, पुनीत छतवाल, कौशिक चॅटर्जी आणि डॉ. प्रवीण सिन्हा हेदेखील ऑनलाईन उपस्थित होते.
मात्र, कंपनीच्या 'आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन' (घटनावली) मधील कलम ८६ अनुसार सभेचे कामकाज अधिकृतपणे सुरू होण्यासाठी किमान ५ भागधारक वैयक्तिकरीत्या उपस्थित असण्यासोबतच 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (SDTT) आणि 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' (SRTT) यांचा संयुक्त प्रतिनिधी उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. दुपारी ३:०० वाजेपर्यंत आवश्यक गणसंख्या पूर्ण न झाल्याने नियमांनुसार ही सभा तहकूब करण्यात आली.
धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश अन् कायदेशीर कोंडी
टाटा सन्समध्ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (२८%) आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट (२३.५६%) यांची मिळून तब्बल ५१.५४ टक्के इतकी मालकी आहे. त्यामुळे कोणत्याही एजीएममध्ये कायदेशीर गणसंख्येसाठी या दोन्ही ट्रस्टचा एक संयुक्त प्रतिनिधी नियुक्त होणे आवश्यक असते.
परंतु, सर रतन टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या पुनर्रचनेवरून चालू असलेल्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी मे महिन्यात एक आदेश जारी करून ट्रस्टला कोणतीही बैठक घेण्यास अथवा मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. या न्यायालयीन/प्रशासकीय बंदीमुळे सर रतन टाटा ट्रस्टला आपली अंतर्गत बैठक घेता आली नाही आणि परिणामी सर दोराबजी टाटा ट्रस्टसोबत संयुक्त प्रतिनिधीचे नाव निश्चित करता आले नाही. या तांत्रिक पेचामुळे टाटा सन्सच्या भागधारकांची सभा कायदेशीररीत्या वैध ठरू शकली नाही.
चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ आणि उत्तराधिकारी निवडीचे आव्हान
या एजीएममध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे वित्तीय ताळेबंद मंजूर करणे, लाभांश (Dividend) जाहीर करणे आणि अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या संचालकपदाची मुदत वाढवणे हे मुख्य विषय पत्रिकेवर होते. एन. चंद्रशेखरन यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपत असून, त्यांनी पुढील कार्यकाळासाठी अध्यक्षपदावर न राहण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे.
नियमांनुसार, चंद्रशेखरन यांना फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत अध्यक्षपदी राहण्यासाठी आधी संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र सभा तहकूब झाल्यामुळे कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत वैध एजीएम होत नाही तोपर्यंत ते संचालक पदावर कायम राहू शकतात.
याहूनही मोठी समस्या म्हणजे नवीन अध्यक्षांच्या निवडीसाठी स्थापन करावयाच्या 'सर्च कमिटी'ची (शोध समिती) आहे. या शोध समितीमध्ये दोन्ही ट्रस्टचे मिळून ३ संयुक्त प्रतिनिधी असणे बंधनकारक आहे आणि त्यातील एक प्रतिनिधी या समितीचा अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे. सर रतन टाटा ट्रस्टवरील निर्बंध न हटल्यास नवीन अध्यक्षांच्या निवडीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे हे टाटा समूहासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
पुढील पाऊल: आरओसीकडे (ROC) मुदतवाढ मागण्याची शक्यता
कंपनी कायद्यानुसार आणि टाटा सन्सच्या नियमांनुसार, सभा तहकूब झाल्यानंतर १ आठवड्याच्या आत ती पुन्हा बोलावली जाऊ शकते. मात्र धर्मादाय आयुक्तांकडील कायदेशीर तिढा इतक्यात सुटण्याची शक्यता कमी असल्याने, टाटा सन्स व्यवस्थापन कंपनी निबंधकांकडे (Registrar of Companies - ROC) धाव घेण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी कायद्यातील तरतुदींनुसार एजीएम आयोजित करण्यासाठी आरओसीकडून ३ महिन्यांपर्यंतची मुदतवाढ मिळवता येते.
दरम्यान, टाटा ट्रस्टच्या काही विश्वस्तांनी वैयक्तिक पातळीवर धर्मादाय आयुक्तांकडे दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. टाटा सन्सचे संचालक मंडळ पुढील काही आठवड्यांत एकत्र येऊन पुढील कायदेशीर वाटचालीचा मार्ग निश्चित करेल, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
Labels:
Tata Sons AGM, Tata Group News, N Chandrasekaran, Noel Tata, Sir Ratan Tata Trust, Bombay House Mumbai, Corporate News Marathi, Maharashtra Charity Commissioner
Search Description:
For the first time in its 108-year history, Tata Sons adjourned its AGM due to a lack of quorum caused by restrictions on Sir Ratan Tata Trust by the Maharashtra Charity Commissioner.
Hashtags:
#TataSons #TataGroup #NChandrasekaran #NoelTata #BombayHouse #CorporateNews #BusinessNewsMarathi
Reviewed by ANN news network
on
८/१८/२०२६ ०७:२५:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: