अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनआक्रोश महामोर्चा; आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली २५ ते ३० हजार समाजबांधव रस्त्यावर

 

पिंपरी-चिंचवड, १८ ऑगस्ट २०२६: अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या मुख्य मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच इतर संबंधित समाजबांधवांच्या वतीने भव्य 'जनआक्रोश महामोर्चा' काढण्यात आला. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या महामोर्चाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, सुमारे २५ ते ३० हजार समाजबांधवांनी उपस्थित राहून आपल्या मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने महाराष्ट्रात तात्काळ उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी आक्रमक भूमिका या वेळी मांडण्यात आली.

क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात

चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आणि अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. चिंचवड स्टेशनपासून निगडीच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चात मार्गावरील विविध उपनगरा Line मधून समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होत गेले. हातात मागण्यांचे संदेश असलेले फलक, निदर्शने आणि घोषणाबाजी करत समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या तातडीच्या गरजेवर भर दिला. सुमारे ५ तास चाललेला हा जनआक्रोश मोर्चा सायंकाळी ५ वाजता निगडी येथील तहसील कार्यालयावर धडकला.

वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी

या महामोर्चामध्ये मातंग, मादीगा, वाल्मिकी आणि ढोर समाजासह अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इतर वंचित घटकांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षणाचे न्याय्य वितरण व्हावे आणि महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, अशी भूमिका आमदार अमित गोरखे आणि उपस्थित वक्त्यांनी मांडली. शिक्षण, रोजगार तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून दीर्घकाळ वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा खरा लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण अत्यंत आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा संदर्भ

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांना अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी या वेळी करण्यात आली.

विविध समाजनेते आणि लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

या जनआक्रोश महामोर्चाला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि विविध समाजातील नेत्यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. या प्रसंगी पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, माजी नगरसेविका अनुराधा गोरखे, बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे, छत्रपती संभाजीनगर RPI (A) चे जिल्हाध्यक्ष संजय ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेश घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, संस्थापक अध्यक्ष सुकुमार कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे, मेहतर वाल्मिकी आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या रेखा बहरवाल, बौद्ध समाजातील उद्योजक रावसाहेब डोंगरे, मादिगा समाजाचे अभ्यासक मारुती आण्णा पंदरी, अखिल वाल्मिकी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेश बडगुजर, नांदेड येथील मारुती वाडेकर आणि ॲड. राम चव्हाण यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते.

तहसीलदारांना निवेदन आणि प्रमुख मागण्या

मोर्चा निगडी तहसील कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा समान व न्याय्य लाभ मिळावा.
उपवर्गीकरणाबाबतची आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार अनुसूचित जातीतील शेवटच्या घटकाला शिक्षण, रोजगार व राजकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.

या महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवड तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये उमटलेल्या या जनआक्रोशाची दखल घेऊन राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.

Labels:

SC Reservation Categorization, Pimpri Chinchwad News, Amit Gorkhe, Matang Samaj Morcha, Lahuji Vastad Salve, Maharashtra SC Reservation, Janakrosh Mahamorcha, Pimpri Chinchwad Crime and Politics

Search Description:

Thousands gathered in Pimpri-Chinchwad for the Janakrosh Mahamorcha led by MLA Amit Gorkhe demanding SC reservation categorization in Maharashtra.

Hashtags:

#SCReservation #PimpriChinchwad #AmitGorkhe #JanakroshMorcha #MatangSamaj #ReservationCategorization #MaharashtraNews