महाराष्ट्रातील शेतकरी, शहरीकरण अन् निधीच्या प्रश्नांवर शरद पवार गटाचे ८ खासदार सोमवारी पंतप्रधान मोदींना भेटणार: सुप्रिया सुळे
नवी दिल्ली/मुंबई, ८ ऑगस्ट २०२६: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आठ खासदार येत्या सोमवारी सकाळी ११ वाजता नवी दिल्लीतील संसद भवनातील कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, पाण्याचा प्रश्न, वेगाने होणारे शहरीकरण, तसेच खासदारांना मिळणाऱ्या विकास निधीच्या (MPLAD) अंमलबजावणीत राज्य सरकारकडून येणारे अडथळे यांसारख्या विकासात्मक मुद्द्यांवर ही भेट होणार असल्याची अधिकृत माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. आम्ही चोरून किंवा गुप्तपणे नव्हे, तर रीतसर वेळ मागून आणि अधिकृतपणे देशाच्या पंतप्रधानांना भेटायला जात असल्याचे सांगत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय चहापानावर टोला लगावला.
एफसीआरए विधेयकाला विरोध आणि जेपीसीची मागणी
नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 'एफसीआरए' (Foreign Contribution Regulation Act) विधेयकावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. सध्याच्या स्वरूपात हे विधेयक आम्हाला मान्य नसून, केंद्र सरकारने ते घाईघाईने मंजूर करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. जर या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर किंवा दहशतवादी कामांसाठी येणारा पैसा रोखायचा असेल, तर सरकारला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कार्यात काम करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांचा (NGOs) परदेशी निधी रोखणे अयोग्य आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे अथवा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या 'संयुक्त संसदीय समितीकडे' (JPC) विस्तृत चर्चेसाठी पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
जंतरमंतर कारवाई आणि 'नीट' परीक्षा गोंधळावर एसआयटीची मागणी
जंतरमंतर येथे आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा आणि 'नीट' (NEET) परीक्षेतील गैरव्यवहारांचा पुनरुच्चार करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, देशातील तरुणांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडणे आणि लाठीचार्ज करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या सर्व प्रकाराची निष्पक्ष व पारदर्शक 'विशेष तपास पथकाद्वारे' (SIT) चौकशी झाली पाहिजे, जेणेकरून सत्य देशासमोर येईल. देशातील सुशिक्षित तरुणाईला आश्वासनांची नव्हे, तर रोजगाराची आणि सुरक्षिततेची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
शेतकरी कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेतील 'असंवेदनशीलते'वर ताशेरे
राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी आणि 'लाडकी बहीण' योजनेच्या टायमिंगवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी महायुती सरकारवर टीका केली. सरकारचे सर्व निर्णय हे केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून (इलेक्शन सेंट्रिक) घेतले जातात, असा आरोप त्यांनी केला. कर्जमाफीत १२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अटी-शर्तींमुळे वगळण्यात आले असून, सरकार शेतकरी आणि महिलांच्या बाबतीत कमालीची असंवेदनशीलता दाखवत आहे. पेपर फुटतात तेव्हा कोणतेही नियम व तंत्रज्ञान आड येत नाही, मात्र गरीब शेतकऱ्यांना मदत करतानाच अटींचा पाढा वाचला जातो, असा घणाघात त्यांनी केला.
पक्षांतराचे निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंकडे दिली होती, तर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली होती. मूळ संस्थापकांकडूनच पक्ष काढून भलत्याच लोकांच्या हाती सोपवणे हा संविधानाचा आणि लोकशाहीचा अनादर आहे. हा लढा केवळ राजकीय नसून संविधानाच्या रक्षणाचा आहे. निवडणूक आयोगाने आमच्या पक्षाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आश्चर्यकारक असून, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण ताकतीने आमची बाजू मांडत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि 'बीड जेल सिंडिकेट'
महाराष्ट्रातील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार पुण्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक रीतीने वाढले आहे. बीड जिल्ह्यातील तुरुंगातून एक मोठे गुन्हेगारी सिंडिकेट चालवले जात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. एका गुन्हेगाराने तुरुंगात बसून गुन्हेगारीचे नेटवर्क चालवणे हा न्यायालयाचा आणि पोलीस प्रशासनाचा अपमान आहे. या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ लक्ष घालून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
Labels:
Supriya Sule, Narendra Modi, NCP Sharadchandra Pawar, Maharashtra Politics, Parliament Monsoon Session, FCRA Bill, Maharashtra Law and Order
Search Description:
NCP (SP) MP Supriya Sule confirms 8 party MPs to meet PM Narendra Modi on Monday regarding Maharashtra's development issues, demands JPC on FCRA Bill.
Hashtags:
#SupriyaSule #NarendraModi #NCPSP #MaharashtraPolitics #Parliament #FCRABill #DelhiNews
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: