नाशिक कुंभमेळ्याच्या ३५ हजार कोटींच्या खर्चावर पृथ्वीराज चव्हाणांचे गंभीर प्रश्न; 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' सार्वजनिक करण्याची मागणी!

नाशिक: महाराष्ट्र शासनाकडून नाशिक येथील आगामी कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यावरून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "हा अवाढव्य निधी नेमका कसा आणि कुठे खर्च केला जाणार आहे, याचा कोणताही अधिकृत 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) उपलब्ध नाही. हा केवळ आकडे फुगवून टेंडर काढण्याचा आणि टक्केवारी उकळण्याचा प्रकार आहे का?" असा थेट सवाल उपस्थित करत चव्हाण यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा डीपीआर तातडीने जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात आपण स्वतः मुख्य सचिव आणि महापालिका आयुक्तांशी संपर्क साधणार असून, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या माध्यमातून अधिकृत अहवाल मागवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुंभमेळा निधी आणि टेंडर प्रक्रियेत अनियमिततेचा आरोप

नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. "पूर्वी प्रयागराज किंवा इतर ठिकाणी झालेल्या कुंभमेळ्यांचा खर्च यापेक्षा खूप कमी होता. नाशिक शहराचा विकास होण्यासाठी निधी खर्च झाला तर त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, ३५ हजार कोटी रुपयांचा हा आकडा नेमका कसा ठरवण्यात आला? यासाठी 'पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन' (Environmental Impact Assessment) आणि 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन' (Social Impact Assessment) करण्यात आले आहे का?" असा सवाल त्यांनी केला.

राज्य सरकारवर कडक टीका करताना चव्हाण म्हणाले, "सध्या राज्यात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त कमिशनराज सुरू आहे. कोल्हापूरच्या कंत्राटदार परिषदेत कंत्राटदारांनी ५६ टक्के कमिशन द्यावे लागत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. प्रत्येक कामाचा कट ठरलेला आहे, ज्यामुळे कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट होत आहे. नाशिकमध्ये बड्या कंपन्यांना पाणी शुद्धीकरण व इतर कामे देऊन त्यांनी पुढे सब-कॉन्ट्रॅक्ट वाटल्याचे समोर येत आहे. भाजपचे काही स्थानिक नेतेही या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा करत आहेत, मग हे सगळे निर्णय कोणाच्या इशाऱ्यावर सुरू आहेत?" असा घणाघाती प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्र्यंबक रस्ता ६०० कोटींचा घोटाळा आणि अपघातांची चौकशी

त्र्यंबक रस्त्यावरील रुंदीकरण आणि अपघातांच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी अत्यंत गंभीर दावे केले. "त्र्यंबक रस्त्यावर झालेल्या अपघातांमध्ये अधिकृतपणे ७ मृत्यू नोंदवले गेले असले, तरी प्रत्यक्ष आणि उपचारादरम्यान १०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या रस्त्याच्या कामात ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, काही निष्पाप लोकांना पुढे करून मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घातले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.

त्याचप्रमाणे नाशिक येथील प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले, "रिंगरोडला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, बागायती जमिनींचे नुकसान करून आणि गुप्तपणे अलाइनमेंट बदलून हा प्रकल्प राबवला जात आहे. काही ठराविक लोकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी ही गडबड सुरू असून, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन पारदर्शकतेने काम झाले पाहिजे."

नाशिकचे औद्योगीकरण ठप्प; उद्योजकांना त्रास होत असल्याचा आरोप

नाशिक शहराच्या औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाबाबत बोलताना चव्हाण यांनी खंत व्यक्त केली. "नाशिक हे माझे अत्यंत आवडीचे शहर आहे. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात नाशिकची मोठी प्रगती झाली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नाशिकमध्ये एकही मोठा नवीन औद्योगिक प्रकल्प आलेला नाही. केंद्र सरकारने 'इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन'अंतर्गत जाहीर केलेल्या १.५ लाख कोटींच्या अनुदानातून एकही उद्योग महाराष्ट्रात किंवा नाशिकमध्ये आला नाही. ॲपलच्या सब-कॉन्ट्रॅक्ट कंपन्या आणि इतर मोठे उद्योग शेजारील राज्यांत जात आहेत."

"महाराष्ट्रात दाव्याप्रमाणे 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' नसून 'थ्री-विंडो क्लिअरन्स' सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर स्क्रॅप, लेबर आणि ट्रान्सपोर्टचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला द्यायचे, हे आमदार ठरवतात. अशा दहशतीच्या आणि त्रासाच्या वातावरणात कोणताही नवीन उद्योगपती महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायला तयार नाही. राज्य सरकार केवळ लाखो कोटींच्या सामंजस्य करारांची (MoU) नाटके करत आहे," अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.

नागरिकांनी प्रश्न विचारणे हे संवैधानिक कर्तव्य: जनआंदोलनाचा इशारा

घटनेतील तरतुदींचा हवाला देत चव्हाण म्हणाले, "माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत कलम ५१ (A)(h) समाविष्ट केले. त्यानुसार समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) वाढवणे आणि प्रश्न विचारण्याची वृत्ती (Spirit of Inquiry) बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. आज सरकारविरोधात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार पाशवी बहुमताच्या जोरावर आणि विरोधी पक्ष फोडून कारभार चालवत आहे."

"अशा परिस्थितीत केवळ संविधानात्मक मार्गांना मर्यादा येत असल्याने, जनतेने स्वतः रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारले पाहिजेत. पक्षभेद बाजूला ठेवून नाशिककरांनी ३५ हजार कोटींच्या खर्चाचा हिशोब मागण्यासाठी जनआंदोलन उभारले पाहिजे," असे आवाहन त्यांनी केले.

'नीट' पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलने आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमिततेवर बोलताना चव्हाण म्हणाले, "देशात NEET पेपरफुटीचे जाळे पुण्यात आणि महाराष्ट्रात पसरलेले असतानाही कोणावरही कडक कारवाई झालेली नाही. केंद्र सरकारने केलेला नवा कायदा कागदावरच राहिला आहे. आज देशातील केंद्रीय विद्यापीठे आणि कृषी विद्यापीठांमध्ये ४० ते ६० टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत."

"युवकांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार प्रचंड दबावाखाली (Panic Mode) आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतः सोशल मीडियावर आवाहन करावे लागत आहे. देशाची शिक्षण व्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारला एखाद्या खऱ्या शिक्षणतज्ज्ञाची पूर्णवेळ शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती करावी लागेल," असे सांगत त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वावर ताशेरे ओढले.

 नाशिकच्या हितासाठी जनतेने जागृत राहून सरकारला जाब विचारण्याचे अंतिम आवाहन त्यांनी केले.

• Labels: Prithviraj Chavan, Nashik News, Kumbh Mela 2026, Maharashtra Politics, Trimbak Road Controversy, NEET Paper Leak, Congress India

• Search Description: Former CM Prithviraj Chavan questions the 35000 crore Nashik Kumbh Mela DPR, alleges 40 percent commission in Maharashtra government projects, and demands SIT probe into Trimbak road accident.

• Hashtags: #PrithvirajChavan #NashikNews #KumbhMela #MaharashtraPolitics #TrimbakRoad #Congress #PuneNews #NEETLeak