नवी दिल्ली, १६ जुलै २०२५: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २१ जुलैपासून सुरू होणार असून, ते २१ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. सुमारे एक महिना चालणाऱ्या या अधिवेशनासाठी मोदी सरकारने मोठी तयारी केली आहे. या अधिवेशनात सरकार एकूण आठ नवीन विधेयके संमत करण्याचा विचार करत आहे. या सत्रात एकूण १६ विधेयके मंजूर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यात लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या प्रत्येकी तीन विधेयकांचा समावेश आहे.
क्रीडा आणि आर्थिक सुधारणांवर भर
सरकार या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके आणणार आहे. त्यात 'नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल' आणि 'नॅशनल अँटी-डोपिंग सुधारणा बिल' प्रमुख आहेत. यांचा उद्देश क्रीडा संघटनांमध्ये सुशासन आणणे आणि वाद सोडवण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा तयार करणे आहे. याव्यतिरिक्त, 'माइन्स अँड मिनरल्स सुधारणा बिल', 'जिओ हेरिटेज साइट्स अँड जिओरलिक्स प्रिजर्वेशन अँड मेंटेनन्स बिल', आणि 'आयआयएम सुधारणा बिल' देखील सादर केली जातील. आर्थिक आघाडीवर 'मणिपूर जीएसटी सुधारणा बिल', 'टॅक्सेशन सुधारणा बिल' आणि 'जन विश्वास सुधारणा बिल' याच अधिवेशनात सादर केली जाणार आहेत.
मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा प्रस्ताव
या अधिवेशनात मणिपूरशी संबंधित दोन महत्त्वाचे प्रस्तावही आणले जातील. यामध्ये मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याची सध्याची मुदत १३ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. संविधानानुसार, राष्ट्रपती राजवटीला दर सहा महिन्यांनी संसदेकडून मंजुरी घ्यावी लागते. यासोबतच, राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) देखील संसदेत आणले जाईल.
सत्रात विरोधक अनेक मुद्दे उपस्थित करणार
हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे, कारण काँग्रेससह विरोधी पक्ष अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विचार करत आहेत. यामध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला, 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि त्यानंतरच्या राजनैतिक हालचालींचा समावेश आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही काँग्रेस कडक आक्षेप घेऊ शकते.
एकूण २१ बैठका, स्वातंत्र्यदिनी कामकाज नाही
अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू होऊन २१ ऑगस्ट रोजी संपेल. या काळात एकूण २१ बैठका प्रस्तावित आहेत. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने १३ आणि १४ ऑगस्ट रोजी कोणतेही कामकाज होणार नाही. या सत्रात जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Monsoon Session, Indian Parliament, Modi Government, New Bills, Manipur, Opposition, Congress
#MonsoonSession #IndianParliament #NewBills #ModiGovernment #Manipur #Politics #Parliament #LokSabha #RajyaSabha

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: