पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भूसंपादन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे ५ सप्टेंबरपर्यंत प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश

 

पिंपरी, पुणे, दि. १४ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील रस्ते आणि विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना करण्याचे निर्देश आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. भूसंपादन, भूमिअभिलेख, महानगरपालिका आणि जागेेशी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असेल. प्राधान्याने रस्त्यांच्या विषयांचा विचार करून, आपसात समन्वय ठेऊन ही सर्व प्रकरणे येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढावीत, असे आदेश त्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक पार पडली. यावेळी डुडी बोलत होते. तांत्रिक बाबींमुळे आणि समन्वयाच्या अभावामुळे बरीच प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने शहरात वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या उद्भवल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, सहशहर अभियंता देवन्ना गट्टूवार, मनोज सेठीया, उपायुक्त संदीप खोत, सहायक आयुक्त उमेश ढाकणे, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, भूमिअभिलेख उपअधीक्षक विकास गोफणे, पल्लवी पिंगळे, नगर भूमापन अधिकारी अमित ननावरे, प्रभारी भूसंपादन अधिकारी उषा विश्वासराव, योगेश देशपांडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

कालबद्ध कार्यक्रमातून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश: 

विकास कामांसाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेऊन, भूमापन आणि नकाशे तयार करणे, मोजणी फी भरून घेऊन मोजणी प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कार्यवाही करणे, अशा तीन टप्प्यांमध्ये संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. प्रलंबित भूसंपादन गतीने करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपसात बैठक घेऊन अडचणी दूर कराव्यात. यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून नियोजित केलेल्या तारखेस कामकाजाची पूर्तता करावी. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी यामध्ये नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पहावे, असेही त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया पार पाडताना अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ सोडवून ५ सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादनासंबंधीचे सर्व प्रलंबित विषय मार्गी लावावेत, असेही निर्देश डुडी यांनी दिले.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी यावेळी निर्देश दिले की, भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि तत्सम सुविधा महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जातात, त्यात कमतरता राहणार नाही याची दक्षता महापालिका प्रशासनाने घ्यावी. महापालिकेच्या ज्या विभागाशी संबंधित प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा विषय आहे, त्या अधिकाऱ्यांनीही या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करून संबंधित विभागाशी समन्वय ठेवावा. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने भूसंपादनाचे सर्व प्रलंबित विषय मुदतीत मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन कामकाज पूर्ण करावे. विशेषतः रस्ते विकास करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे. याकरिता महापालिकेच्या नगररचना विभागाने त्या त्या भागात आवश्यकतेनुसार जागा मालकांशी समन्वय साधून टीडीआर (TDR) अथवा एफएसआयच्या (FSI) बदल्यात जागा हस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

शहरातील भूसंपादनाची प्रकरणे

चिखली येथील देहू - आळंदी रस्त्यासाठी भू संपादन करणे, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्तासाठी भू संपादन करणे, चिखली- तळवडे शिवेवरील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यांपैकी १२ रुंद रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, वीर बाबा चौक ते मामुर्डी गावठाणापर्यंत मंजूर विकास योजनेतील १८ मित्र रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, चोविसावाडी येथील प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, पुणे - आळंदी महामार्गाचे ६० मीटर रुंदीकरणासाठी दिघी येथे भू संपादन करणे, बोऱ्हाडेवाडी, डूडूळगाव आणि  मोशी येथील इंद्रायणी लगतच्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे,  तळवडे येथील कॅनबे चौक ते निगडीस स्पाईन रस्त्याला जोडणाऱ्या १८ मीटर  रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील इंद्रायणी लगतच्या १२ मीटर व ३० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, किवळे येथील रावेत हद्द ते देहू रोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीपर्यंत मुंबई- पुणे बाह्यवळण महामार्गालगतच्या १२ मीटरच्या दोन सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, मोशी व बोऱ्हाडेवाडी येथील पुणे- नाशिक महामार्गाच्या मोशी शीव ते इंद्रायणी नदी पर्यंतच्या ६० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, ताथवडे येथील मुंबई- बंगळूरू ६० मीटरच्या महामार्ग लागत १२ सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, दिघी येथील १२ व १५ मीटर रुंद विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १८ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, चऱ्होली येथील ४५ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १२ मीटर विकास योजना रस्त्यासाठी (प्राथमिक शाळा ते काळेवाडी  ४५ मीटर रुंद) भूसंपादन करणे या विषयांचा समावेश होता.

देहू - तळवडे येथील १८ मीटर रुंद रस्ता, वाकड येथील ३६ मीटर रस्ता आणि २४ व ३० मीटर रुंद रस्ता, चऱ्होली येथील १८ मीटर  रुंद रस्ता आणि ९० मीटर रस्ता, भोसरी येथील ६१ मीटर रस्ता रुंदी कारणासाठी भूसंपादन, चिखली येथील वडाचा मळा ते देहू आळंदी पर्यंत असलेला ३० मीटर रस्ता, चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापासून इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापर्यंत १८ मीटर रस्ता आणि इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयापासून देहू आळंदी रस्त्यापर्यंतचा १२ मीटर रुंदीचा रस्ता , पुनावळे, रावेत व वाकड येथील मुंबई- बंगळूरू महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेला 12 मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील गुरांच्या पाणवठ्यासाठी भूसंपादन, चिखली येथील इंद्रायणी नदी लगतचा १८ मीटर रुंद रस्ता, चिखली चौक ते सोनवणे वस्तीकडे तळवडे हद्दी पर्यंतचा जाणारा रस्ता, सांगवी येथील नदी कडेचा १८ मीटर रस्ता, पिंपळे गुरव येथील लहान मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, ताथवडे येथील दफनभूमी जवळून जाणारा १२ मीटर पोहोच रस्ता, दिघी येथील अग्निशमन केंद्र आणि खेळाच्या मैदानासाठी भूसंपादन, सांगवी येथील नदीकडेच्या पूर्व - पश्चिम विकास योजनेतील १२ मीटर रुंद रस्ता, वडमुखवाडी येथील १८ मीटर रस्ता, चऱ्होली येथील ३०. मीटर रस्ता आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या सर्व प्रलंबित भू संपादन प्रक्रियेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. -

#PimpriChinchwad #LandAcquisition #TaskForce #JitendraDudi #PMC #UrbanDevelopment #Infrastructure #MaharashtraGovernment #Pune