अमली पदार्थांच्या विक्रीत वारंवार अटक झालेल्या आरोपींना 'मोक्का' लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत ग्वाही
अल्पवयीन आरोपींचे वय घटवणार; नायजेरियन गुन्हेगारांना परत पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा
मुंबई, दि. १४ जुलै २०२५: राज्यात अमली पदार्थांच्या विक्रीत वारंवार अटक होऊनही जामिनावर सुटणाऱ्या आरोपींना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात 'मोक्का' (MCOCA) लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात दिली. कायदेशीर अज्ञान वापरून गुन्हे करणाऱ्या अल्पवयीन आरोपींचे वय कमी करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या धंद्यात अल्पवयीन मुलांना सामील करून घेतले जाते आणि त्यांच्यामार्फत हे पदार्थ विक्री करून कायद्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे कायद्याच्या व्याख्येमध्ये बदल करून सोळा वर्षांपर्यंतच्या आरोपींनाही अटक करण्याची तरतूद करण्यात येईल. तसेच, वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्यांना मोक्का लावण्यासाठी कायद्यात बदल केला जाईल.
परदेशी नागरिक, विशेषतः नायजेरियन व्यक्ती, या गुन्ह्यात सापडतात. त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची तरतूद आहे, परंतु त्यातून वाचण्यासाठी ते अन्य छोटे गुन्हे करून इथेच राहतात. केंद्र सरकारला हे लक्षात आणून दिल्यावर, त्यांचे हे छोटे गुन्हे माफ करून त्या नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
English Labels:
Headline: Maharashtra Government to Amend Law to Apply MCOCA on Repeat Drug Offenders - CM Devendra Fadnavis Assures Assembly
Sub-headline: Age of Minor Accused to Be Reduced; Discussions with Central Government for Deportation of Foreign Drug Criminals
Search Description:
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has announced in the Assembly that the state government will amend laws to apply MCOCA (Maharashtra Control of Organized Crime Act) to repeat drug offenders.
Hashtags: #Maharashtra #DrugLaws #MCOCA #DevendraFadnavis #AntiNarcotics #LawAmendment #MinorOffenders #Deportation #MumbaiNews #LegislativeAssembly
------------------------------------------------------------------------------------
शून्य ते शंभर युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प योजना; मोफत वीज मिळणार, मंत्रिमंडळाची मंजुरी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १४ जुलै २०२५: राज्यातील शून्य ते शंभर युनिट इतका वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना लवकरच राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारकडून अनुदान देखील देण्यात येईल आणि त्यामुळे अशा घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात दिली. या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
English Labels:
Headline: Rooftop Solar Energy Scheme for 0-100 Unit Electricity Consumers; Free Electricity to Be Provided, Cabinet Approves - CM Devendra Fadnavis
Sub-headline: Government to Offer Subsidies for Installation of Solar Projects
Search Description:
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced cabinet approval for a new rooftop solar energy scheme designed for domestic electricity consumers using 0 to 100 units. The initiative aims to provide free electricity to these households through solar installations, supported by government subsidies.
Hashtags: #Maharashtra #SolarEnergy #FreeElectricity #DevendraFadnavis #RenewableEnergy #RooftopSolar #EnergyPolicy #CabinetApproval #ElectricityConsumers #GreenEnergy
कांदळवने नष्ट करून इमारती बांधणाऱ्या विकासकांच्या कामांना स्थगिती; परवानग्यांची चौकशी होणार - वनमंत्री गणेश नाईक यांची विधानसभेत ग्वाही
ठाण्यातील रुस्तमजी आर्बेनिया प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी; दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा
मुंबई, दि. १४ जुलै २०२५: राज्यातील कांदळवने (Mangroves) नष्ट करून इमारती बांधणाऱ्या विकासकांच्या कामांना स्थगिती देण्यात येईल आणि त्यांच्या परवानग्या तपासण्यात येतील, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज विधानसभेत दिली. भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर संजय केळकर यांनी उपप्रश्न विचारले होते.
वनमंत्री नाईक म्हणाले की, ठाण्यातील रुस्तमजी आर्बेनिया येथे कांदळवन नष्ट करून इमारती उभारल्याच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र सागरी किनारा नियंत्रण प्राधिकरणाला (MCZMA) २०२३ साली केंद्राकडून तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी दोन वर्षे त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री नाईक यांनी दिली. याशिवाय, असे बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना कठोर दंड ठोठावण्यात येईल, असेही मंत्री म्हणाले.
English Labels:
Headline: Work of Developers Destroying Mangroves to Be Stayed; Permissions to Be Investigated - Forest Minister Ganesh Naik Assures Assembly
Sub-headline: High-Level Inquiry into Thane's Rustomjee Urbania Case; Strict Action Against Guilty Officials
Search Description:
Maharashtra Forest Minister Ganesh Naik has assured the Legislative Assembly that construction work by developers destroying mangroves will be stayed, and their permits will be thoroughly investigated. Addressing concerns raised by MLAs Bhaskar Jadhav and Sanjay Kelkar, Naik specifically mentioned a high-level inquiry into the Rustomjee Urbania case in Thane, where mangroves were allegedly destroyed.
Hashtags: #Maharashtra #Mangroves #ForestMinister #GaneshNaik #EnvironmentalProtection #IllegalConstruction #Thane #RustomjeeUrbania #MCZMA #LegislativeAssembly #EnvironmentLaw
----------------------------------------------------------------------
Reviewed by ANN news network
on
७/१५/२०२५ ०७:३४:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: