पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही : उदय सामंत

शंकर जगताप यांच्या लक्षवेधी सूचनेला शासनाचे लेखी उत्तर; भूमिपुत्रांच्या हक्काचे रक्षण करणार

मुंबई, दि. ८ जुलै: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (डीपी) कोणत्याही भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण पडणार नाही, तसेच शासन अंतिम मंजुरीच्या वेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल, असे स्पष्ट आश्वासन नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी आज महाराष्ट्र विधानसभेत दिले. आमदार शंकर जगताप यांनी सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सामंत यांनी ही ग्वाही दिली.

पावसाळी अधिवेशनात आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. १४२० द्वारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १७३ चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर गंभीर आक्षेप घेतले. त्यांनी विशेषतः २८ गावांतील अल्पभूधारक नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर टाकण्यात आलेल्या विविध आरक्षणांबाबत चिंता व्यक्त केली.

आमदार जगताप यांचा आक्षेप:

आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले की, "रावेत, रहाटणी, वाकड, थेरगाव, काळेवाडी, पिंपळेगुरव आदी भागांत नागरी वस्त्यांवर १२, १५, २४ मीटर रस्ते, एचसीएमटीआर (HCMTR), उद्याने, क्रीडांगणे, प्रशासकीय संकुल अशा प्रकारची आरक्षणे थेट नागरिकांच्या अंगणात आली आहेत. मुळा नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवरही आरक्षण लादले गेले आहे." याउलट, बिल्डर, शासकीय आणि पीएमआरडीएच्या मालकीच्या जमिनी वाचवल्या गेल्या असून, ही योजना विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पूर्वी प्राधिकरणाला जमिनी देऊनही जे शेतकरी आज उर्वरित शेती करत आहेत, त्यांच्याच उरलेल्या जमिनींवर विकास आराखड्याने गदा आणल्याचे जगताप यांनी निदर्शनास आणले.

मंत्री सामंत यांचे आश्वासन:

यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "विकास आराखड्यातील आरक्षणे कायद्यानुसार आणि नियोजन प्रमाणकानुसार प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. परंतु, अंतिम मंजुरीच्या वेळी या आरक्षणांचे काटेकोर पुनरावलोकन केले जाईल आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची शासन पूर्ण खबरदारी घेईल." सभागृहात सामंत यांनी आमदार शंकर जगताप यांना आश्वस्त करत सांगितले की, "कलम ३१(१) अन्वये मंजुरीच्या वेळी आरक्षणांचे काटेकोर पुनरावलोकन होईल. भूमिपुत्रांच्या शेतीवर अन्याय होणार नाही, हाच शासनाचा स्पष्ट उद्देश आहे." शासनाने ही अन्यायकारक स्थिती तातडीने दुरुस्त करावी, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.

Pimpri Chinchwad, Development Plan, Farmer Rights, Minister Uday Samant, MLA Shankar Jagtap, Legislative Assembly, Land Reservations, Urban Planning

#PimpriChinchwad #DevelopmentPlan #FarmerRights #UdaySamant #ShankarJagtap #MaharashtraAssembly #LandReservation #UrbanDevelopment