वक्फचे लाड बंद करा, मंदिरे आणि वक्फसाठी वेगवेगळे कायदे का? हिंदु विधिज्ञ परिषदेची राज्य शासनाकडे तक्रार (VIDEO)

 

पुणे: वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी झालेल्या वक्फच्या इमारतींवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करण्याची मुभा काँग्रेस सरकारने २००८ मध्ये 'महाराष्ट्र शासकीय इमारती (उदकासन) कायदा, १९५६' मध्ये दुरुस्ती करून दिली आहे. मंदिरे आणि वक्फ हे दोन्ही धार्मिक स्थळे असूनही, वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा दिली जाते, तर मंदिरांवरील अतिक्रमणासाठी विश्वस्तांना न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. हा संविधानाच्या विरोधात दुजाभाव आहे, असे परखड मत हिंदु विधिज्ञ परिषदेने व्यक्त केले आहे.

हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाला पत्र लिहून यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. वक्फ बोर्डाला जो लाभ दिला जातो, तोच लाभ मंदिरांनाही देण्यात यावा, अन्यथा वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला विशेष लाभ बंद करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

हिंदु विधिज्ञ परिषदेने उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न:

१. शासकीय इमारती (उदकासन) कायदा, १९५६: सरकारी इमारती किंवा जागेत कोणी अनधिकृतरित्या राहत असेल, तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याच्याकडून भाडे किंवा तत्सम खर्च वसूल करण्यासाठी शासनाने १९५६ मध्ये हा कायदा पारित केला. यात वेळोवेळी बदल झाले आहेत.

२. २००८ मधील काँग्रेस काळातील महत्त्वाचा बदल: २००८ मध्ये या कायद्यात महत्त्वाचा बदल करून सरकारी जमिनीचा नियम वक्फच्या जमिनींनाही लागू करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, वक्फच्या जमिनीवर जर अतिक्रमण झाले असेल, तर ते हटवण्यासाठी वक्फला न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता नाही, तर शासकीय यंत्रणेने ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी पावले उचलायची आहेत. याउलट, मंदिरांना दिवाणी न्यायालयांत धाव घ्यावी लागते.

३. वक्फला विशेष सुविधा: वक्फला स्वतःची मालमत्ता अन्य कोणत्या कामासाठी वापरायची असेल, तर वक्फला दिवाणी न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी शासनाकडे तक्रार करायची आहे आणि त्या तक्रारीवर शासकीय यंत्रणा कारवाई करते व सदर जमीन/इमारत वक्फला रिकामी करून मिळवून देते. वक्फचे काही भाडे थकले असेल, तर तेही जमीन महसुलाच्या वसुली पद्धतीनेच वसूल करून मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे.

४. मंदिरांवर अन्याय: सरकारी जमिनीप्रमाणे वक्फच्या जमिनींसाठी जी सुविधा सरकारने लागू केली, तशीच सुविधा सरकारने मंदिरांना मात्र दिली नाही. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या मंदिरांच्या जमिनीवर कुणी आक्रमण केले, तर मंदिरांच्या ट्रस्टींना स्वतःची जमीन मिळवण्यासाठी सरकारकडे नव्हे, तर न्यायालयात धाव घ्यावी लागते.

हिंदु विधिज्ञ परिषदेची मागणी:

हिंदु विधिज्ञ परिषदेने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, "वक्फ आणि मंदिरे यांच्यासाठी असा वेगळा नियम का? वक्फप्रमाणे मंदिरांना लाभ का मिळत नाही?" त्यांनी मागणी केली आहे की, एकतर सदर कायद्यातील कलम २ मध्ये वक्फसारखाच मंदिरांच्या जमिनी व इमारतींचा समावेश करण्यात यावा, किंवा वक्फला या विशेष तरतुदीतून वगळण्यात यावे.

Hindu Vidhidnya Parishad, Waqf Board, Temple Land Encroachment, Maharashtra Government, Discriminatory Law, Constitution Violation, Advocate Virendra Ichalkaranjikar, Public Interest Litigation, Religious Institutions

 #HinduVidhidnyaParishad #WaqfBoard #TempleRights #Encroachment #MaharashtraGovernment #LegalDiscrimination #IndianConstitution #ReligiousEquality #VirendraIchalkaranjikar #PublicInterest