उरण, दि. ९: रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण परिसरातील दगड खाणींमध्ये ६०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या रॉयल्टीचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. स्वराज इन्फ्रा एलएलपी आणि भारतीया इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी बुडवून शासनाचे मोठे नुकसान केल्याचा दावा आहे. या प्रकरणी वनमंत्री गणेश नाईक आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष तपास पथक (SIT) नेमून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
बंद खाणींना न्यायालयाच्या निकालामुळे दिलासा
उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील स्थानिक खाण मालक आणि क्रशर मालकांच्या समस्यांबाबत नुकतीच मंत्रालयात महसूल आणि वनमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. रायगडचे जिल्हाधिकारी, पनवेल व उरणचे उपविभागीय अधिकारी आणि पनवेलचे तहसीलदार यांनी 'स्वराज इन्फ्रा एलएलपी'च्या दबावाखाली दगड खाणी आणि क्रशर बंद केले होते. ॲड. संकेत ठाकूर यांनी हा मुद्दा मंत्र्यांसमोर मांडला.
ॲड. ठाकूर यांच्या युक्तिवादानंतर, दोन्ही मंत्र्यांनी उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील ३५० हून अधिक दगड खाणी आणि क्रशरवर उच्च न्यायालयाचा निकाल लागू करण्यास सहमती दर्शविली. ॲड. ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील आदेश आता या सर्व खाणी व क्रशरना लागू होईल, ज्यामुळे मालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. लवकरच एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार केली जाईल.
मोठ्या कंपन्यांवर गंभीर आरोप; महसूल अधिकारी गप्प?
या बैठकीतच मंत्र्यांनी 'स्वराज इन्फ्रा एलएलपी' आणि 'भारतीया इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपन्यांची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ॲड. संकेत ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करून सुमारे ३५० दगड खाणी चालू करण्याचा आदेश मिळवला होता. त्यांनी ही माहिती मंत्र्यांना दिली आणि प्रशासकीय पातळीवर योग्य आदेश काढण्याची विनंती केली.
'स्वराज इन्फ्रा एलएलपी' आणि 'भारतीया इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपन्यांनी स्थानिक खाण मालकांचे कोट्यवधींचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातून दगड खाणीतून मोठे उत्पन्न मिळवूनही, त्यांनी शासनाची कोट्यवधींची रॉयल्टी बुडवल्याने शासनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. ६०० कोटींहून अधिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप या कंपन्यांवर होत आहे.
उरण पनवेल क्रशर असोसिएशनचे सचिव अतुल भगत यांनी या कंपन्यांवर ६०० कोटींहून अधिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. लवकरच ते पत्रकार परिषद घेऊन सर्व पुराव्यानिशी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणार आहेत. इतका मोठा भ्रष्टाचार आणि रॉयल्टी न भरल्यानेही शासनाने कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी महसूल विभागाचे अधिकारी गप्प का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक दगड खाण मालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अतुल भगत यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
Mining Scam, Royalty Evasion, Raigad Corruption, SIT Inquiry, Stone Quarries, Financial Fraud, Maharashtra Government
#RaigadScam #RoyaltyEvasion #MiningCorruption #SITInquiry #Maharashtra #StoneQuarry #FinancialFraud #UranPanvel
Reviewed by ANN news network
on
६/०९/२०२५ ०७:००:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: